आतिशी सिंह ने ईडी की हिरासत से अरविंद केजरीवाल का पहला आदेश साझा किया

22 10
पानी की समस्या को लेकर ईडी की हिरासत से अरविंद केजरीवाल का आदेश आया है. इस पर जल मंत्री आतिशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में भी जनता की चिंता है. उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की समस्या है, इसे जल्द हल किया जाए.
केजरीवाल के आदेश पर आतिशी!

केजरीवाल के आदेश पर आतिशी!

दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के तीन दिन बाद रविवार को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला. मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी की हिरासत में होने के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को अपना परिवार मानते हैं. आतिशी ने कहा कि दिल्ली की पूरी व्यवस्था केजरीवाल जी की निगरानी में है. पानी की समस्या का समाधान करने को कहा गया है. दिल्ली की जनता के बारे में कौन सोचता है. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को एक परिवार की तरह चलाया है. केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता के प्रति जिम्मेदारी का एहसास है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पीने के पानी और सीवेज की समस्या है. गर्मी के दिनों में कुछ इलाकों में यह समस्या देखने को मिलती है। हमारी सरकार इस समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. हम अपने मुख्यमंत्री जी के आज के आदेशों को पूरी तरह से लागू करेंगे। साथ ही इससे उन इलाकों में लोगों को राहत मिलेगी जहां पानी की समस्या है.
कुछ समय पहले दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से अपना पहला आदेश जारी किया था. उनका यह आदेश दिल्ली सरकार के जल मंत्रालय से संबंधित था. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनकी गिरफ्तारी के तीन दिन बाद यह आदेश जारी किया है. इस आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया में आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्हें आज भी दिल्ली के लोगों की चिंता है. हमारी सरकार पहले की तरह लोगों को समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को तथाकथित शराब नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च की रात गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद 22 मार्च को ईडी ने दिल्ली सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. मुख्यमंत्री की ओर से कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्यमंत्री को जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई, लेकिन ईडी ने इसका विरोध किया और 10 दिन की रिमांड मांगी. ईडी ने कहा कि कुछ अहम जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री से पूछताछ जरूरी है.