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दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से तीन सप्ताह से भी कम समय पहले खत्म हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत खत्म होने के बाद केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया।
जांच एजेंसी ने केजरीवाल की 15 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की और अदालत से कहा कि उन्हें बाद की तारीख में और हिरासत की आवश्यकता हो सकती है।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो हिरासत के दौरान असहयोग कर रहे हैं और जवाब देने से बचते रहे हैं।
राजू ने कहा, “उन्होंने जानबूझकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पासवर्ड नहीं दिए हैं।”
अदालत में प्रवेश करने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए आप नेता ने कहा, “प्रधानमंत्री जो कुछ भी कर रहे हैं (अपनी गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए) वह देश के लिए अच्छा नहीं है।”
