Article 370 Review petition: सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 हटाने की वैधता की समीक्षा करेगा, 1 मई को सुनवाई करेगा

साल 2019 में अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया गया था

भारत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए साल 2019 में देश से विवादित अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया. इसकी शुरुआत कश्मीर के राजा हरि सिंह से हुई. अक्टूबर 1947 में, कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर तीन विषयों अर्थात् विदेशी मामले, रक्षा और संचार पर भारत सरकार को अपना अधिकार हस्तांतरित करेगा। आइये जानते हैं क्या था विवादित अनुच्छेद 370? मार्च 1948 में, महाराजा ने शेख अब्दुल्ला को प्रधान मंत्री बनाते हुए राज्य में एक अंतरिम सरकार नियुक्त की। जुलाई 1949 में, शेख अब्दुल्ला और तीन अन्य सहयोगी भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए और जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जे पर बातचीत की, जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 370 को अपनाया गया। विवादास्पद प्रावधान शेख अब्दुल्ला द्वारा तैयार किया गया था।