News India Live | News India | India News The Hindu,Hindustan Times
7वां वेतन आयोग: प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी, कर्मचारी को कई तरह के भत्ते मिलते हैं। मार्च का महीना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफी अच्छा रहा है। दरअसल, मार्च महीने में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी कर दी है.
इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता अब 50 फीसदी हो गया है. इसके अलावा सरकार ने एचआरए को भी अपडेट किया है. इसके अलावा कर्मचारियों को मिलने वाले कई भत्ते भी बढ़ गए हैं.
कर्मचारी को भत्ते का लाभ 31 मार्च को मिलेगा. यह भत्ता जनवरी 2024 से लागू होगा। इसका मतलब है कि अब कर्मचारी के वेतन में दो महीने के भत्ते भी शामिल होंगे।
सरकार ने महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया है, जिसके बाद यह 50 फीसदी हो गया है. डीए में बढ़ोतरी के बाद एचआरए में 3,2,1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा सरकार ने बाकी भत्ते भी बढ़ा दिए हैं.
ये भत्ते बढ़े
केंद्र सरकार ने डीए के अलावा इन भत्तों में भी बढ़ोतरी की है
- मकान किराया भत्ता (एचआरए)
- बाल शिक्षा भत्ता (सीएए)
- चाइल्डकैअर विशेष भत्ता
- छात्रावास सब्सिडी
- स्थानांतरण पर टीए
- ग्रेच्युटी सीमा
- पोशाक भत्ता
- स्वयं के परिवहन के लिए माइलेज भत्ता
- दैनिक भत्ता
DA कैलकुलेशन क्या है?
साल 2017 में सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू किया था. 2016 में डीए को घटाकर शून्य कर दिया गया था. दरअसल, जब भी डीए 50 फीसदी तक पहुंचता है तो इसे शून्य कर दिया जाता है.
50 फीसदी DA में मिलने वाली रकम कर्मचारी की बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाती है.
इसे ऐसे समझें, एक कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है और उसे डीए के रूप में 9,000 रुपये मिलेंगे. अब जैसे ही डीए मूल वेतन का 50 फीसदी हो जाता है, इसे मूल वेतन में मिला दिया जाता है. इसका मतलब है कि कर्मचारी का मूल वेतन संशोधित होकर 27,000 रुपये हो जाएगा।
महंगाई भत्ते का विलय कब होगा?
सरकार साल में दो बार DA की गणना करती है. पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में डीए बढ़ाया गया है. जनवरी 2024 के लिए मार्च में मंजूरी मिल गई थी. अब जुलाई 2024 में डीए में संशोधन होगा.
आपको बता दें कि डीए 50 फीसदी होने पर ही डीए को मूल वेतन में मर्ज किया जाता है. इस बार सरकार ने डीए 4 फीसदी बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है.
अब जनवरी से जून 2024 तक महंगाई भत्ते की गणना AICPI इंडेक्स से की जाएगी. इसके बाद कर्मचारी के मूल वेतन में 50 फीसदी महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा.
