माथेरान में पर्यटकों के लिए ई-रिक्शा के इस्तेमाल पर रोक से गुस्सा

मुंबई: माथेरान में पर्यटकों को ई-रिक्शा उपलब्ध नहीं कराने के माथेरान इकोसेंसिटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी के फैसले का कड़ा विरोध किया गया है. आशंका जताई जा रही है कि इस फैसले से पर्यटकों की संख्या पर बड़ा असर पड़ेगा और इससे पर्यटन केंद्र की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी.

इस समिति की बैठक का विवरण अब सामने आ गया है। इसमें सुझाव दिया गया है कि ई-रिक्शा केवल छात्रों और स्थानीय नागरिकों के लिए चलाए जाने चाहिए।

तीन महीने की ट्रायल ई-रिक्शा सेवा मार्च में समाप्त हो गई। कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के मुताबिक, पर्यटकों के लिए ई-रिक्शा भी उपलब्ध होने चाहिए. इसके बिना पर्यटकों की संख्या घट जायेगी.

समिति ने 20 ई-रिक्शा की आवश्यकता के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने की सिफारिश की है. अनुमति मिली तो 12 महीने की ट्रायल अवधि में ई-रिक्शा सेवा दोबारा शुरू कर दी जाएगी।

बता दें कि पहले ई-रिक्शा का ठेका किसी बाहरी एजेंसी को देने का निर्णय लिया गया था। लेकिन, इसकी जगह ये मांग उठी कि सिर्फ बूढ़े हाथ रिक्शा चालकों को ही ऐसा करने की इजाजत दी जाए.