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गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया: जम्मू-कश्मीर को जल्द ही फिर से राज्य का दर्जा मिल सकता है। केंद्र सरकार इस मसले पर काम शुरू कर सकती है. हालाँकि, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बुधवार शाम को दिल्ली में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बड़ी बैठक हुई. सरकार बनने के बाद पहली बैठक में एनसी सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया।
अमित शाह ने दिया भरोसा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। आधे घंटे तक चली मुलाकात सकारात्मक रही. गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया है. उमर अब्दुल्ला ने इसके संकेत भी दिए हैं.
उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा
इस मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया कि यह एक शिष्टाचार उपहार था. जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री को जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई और राज्य की स्थिति बहाल करने के मुद्दे पर चर्चा की गई. 2019 में जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसलिए इसका पुलिस बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है।
प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे
अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अब्दुल्ला कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने की संभावना है. हाल ही में हुई जम्मू-कश्मीर विधानसभा बैठक में अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कांग्रेस ने 90 में से 42 सीटें जीतीं।
उप राज्यपाल ने दी मंजूरी
उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य का दर्जा बहाल करने के अब्दुल्ला कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जिसकी अंतिम मंजूरी केंद्रीय गृह मंत्रालय देगा. अधिकांश मंत्री राज्य को दर्जा देने पर सहमत हो गये हैं.
