क्या किसी कंपनी ने वादे के अनुसार प्रॉडक्ट या सर्विस नहीं दी? क्या आप पैसे देकर भी संतोषजनक सेवा से वंचित रह गए? अगर हां, तो अब आपको लंबी सरकारी प्रक्रियाओं की झंझट से बचने का मौका मिलेगा। जागृति, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के लिए शुरू किया गया जेनरेटिव एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट, आपकी शिकायतों का समाधान घर बैठे करेगा। यह पहल उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और कंपनियों की अनियमितताओं से निपटने के लिए की गई है।
जागृति: उपभोक्ताओं का नया साथी
जागृति को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म गपशप की मदद से विकसित किया है। इसका उद्देश्य शिकायत दर्ज करने और उसका समाधान पाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
कैसे काम करता है जागृति?
- आवाज पहचानने की क्षमता:
जागृति आपकी आवाज को पहचान कर शिकायत दर्ज करता है। अगली बार बातचीत के दौरान यह शिकायत का स्टेटस भी बता देता है। - मोबाइल नंबर से ऑथेंटिकेशन:
आपको बस अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर खुद को ऑथेंटिकेट करना होगा, और जागृति से जुड़ सकते हैं। - तेज और प्रभावी प्रक्रिया:
जागृति एक मिनट से भी कम समय में शिकायत दर्ज कर लेता है।
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 2.0: नई पहल
जागृति को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 2.0 के तहत लॉन्च किया गया है। यह उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- विभिन्न भाषाओं में उपलब्धता:
- जागृति कई भारतीय भाषाओं में काम करता है, जिससे देशभर के उपभोक्ता इसे आसानी से उपयोग कर सकते हैं।
- शिकायत का स्टेटस ट्रैक करें:
- उपभोक्ता अपनी शिकायत संख्या के माध्यम से समाधान की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
- सुविधाजनक कनेक्टिविटी:
- बिना किसी परेशानी के उपभोक्ता सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं।
गपशप के साथ साझेदारी
इस परियोजना में गपशप के फाउंडर और सीईओ बीरूद सेठ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- उन्होंने कहा,
“जागृति उपभोक्ताओं की उम्मीदों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।”
- यह तकनीकी पहल एआई की मदद से उपभोक्ताओं को न्याय पाने में सक्षम बनाएगी।
उपभोक्ता शिकायतों के समाधान की दिशा में क्रांतिकारी कदम
जागृति का लक्ष्य उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करना और उनकी शिकायतों को त्वरित गति से निपटाना है। यह पहल उपभोक्ता संरक्षण को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी।
जागृति से क्या बदलाव आएंगे?
- उपभोक्ता शिकायतों का तेज और पारदर्शी समाधान।
- तकनीक की मदद से सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच।
- उपभोक्ताओं में न्याय पाने का विश्वास बढ़ेगा।