कृषि नीति: माननीय सरकार ने कृषि नीति, एमएसपी पर कानूनी गारंटी, पेंशन सिफारिशें आदि तैयार की \

कृषि नीति ड्राफ्ट: पंजाब सरकार ने सोमवार देर रात अपनी कृषि नीति का ड्राफ्ट जारी किया. कृषि विभाग ने इस ड्राफ्ट को राज्य के विभिन्न किसान संगठनों के साथ साझा किया है और उनके सुझाव मांगे हैं. किसानों के सुझावों को शामिल करने के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। मसौदा नीति में राज्य में उगाई जाने वाली सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैधानिक गारंटी और पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसान-मजदूरों के लिए पेंशन की सिफारिश की गई है ।

60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन के लिए पेंशन योजना बनाने की बात कही गयी है. मसौदे में छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी योजना तैयार करने का विचार भी शामिल किया गया है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में और सुधार की भी बात कही गई है. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाना चाहिए.

इसी तरह, जैविक खेती और विविधीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में किसानों ने कृषि नीति लागू करने समेत कई मांगों को लेकर चंडीगढ़ में विरोध मार्च निकाला था, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनसे मुलाकात की थी और 30 सितंबर तक कृषि नीति का मसौदा जारी करने का आश्वासन दिया था. । दिया था इसके बाद ही किसानों ने मोर्चा हटाया.

नीति के मसौदे में कहा गया है कि महिलाओं को भूमि का स्वामित्व अधिकार देने के विकल्प भी तलाशे जाने चाहिए। गाँव की सामान्य भूमि को पट्टे पर देते समय छोटे पैमाने पर कृषि गतिविधियों में लगी महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही पानी और बिजली बचाने वाले किसानों को विशेष छूट देने के लिए पानी बचाओ पैसा कमाओ योजना शुरू करने की भी सिफारिश की गई है।