सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब सरकार ने तेजी दिखाई है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर शिकायतों के लिए फोन नंबर उपलब्ध करा दिए गए

 एसएएस नगर: पराली जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाए जाने के बाद पंजाब सरकार ने प्रक्रिया में सुधार करना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन, पुलिस, कृषि विभाग समेत अन्य प्रमुख विभागों के नोडल अधिकारी लगातार फील्ड में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार के बाद सरकार सख्त हो गयी है. इसके साथ ही पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पुपचब. नोडल कंपनी का फोन नंबर अब punjab.govmin पर उपलब्ध है। जिसके चलते अब नोडल अधिकारी न केवल शिकायतें सुनने बल्कि कार्रवाई करने के लिए भी बाध्य होंगे। प्रशासन का कहना है कि नोडल अधिकारी फील्ड में पूरी तरह से सक्रिय हैं.

खबर लिखे जाने तक कल 40 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि बुधवार को 57 मामले दर्ज किए गए. इस तरह अब तक कुल 1678 मामले दर्ज किये गये हैं. जिसमें सबसे ज्यादा फिरोजपुर में 14 और सबसे कम एक मामला जालंधर में दर्ज किया गया. अमृतसर में चार, फतेहगढ़ साहिब में दो, फाजिल्का में दो, गुरदासपुर में तीन, कपूरथला में दो, मनसा में दो, मोगा में दो, पटियाला में दो, संगरूर में तीन और तरनतारन में तीन मामले दर्ज किये गये।

पंजाब के शहरों की AQI स्थिति खराब श्रेणी में

पंजाब में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है. कल राज्य के अधिकतर जिलों का AQI 150 के पार पहुंच गया, जबकि फतेहगढ़ साहिब में AQI 237, मोहाली के मुल्लांपुर में 212 और मंडी गोबिंदगढ़ में 203 दर्ज किया गया.