अरविंद केजरीवाल पर मुकदमे की खबरों को AAP नेताओं ने बताया फेक, ईडी को मंजूरी से इनकार

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मुकदमा चलाने की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस मामले पर AAP सांसद संजय सिंह और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने खुलकर प्रतिक्रिया दी। दोनों नेताओं ने दावा किया कि मुकदमे के लिए किसी प्रकार की मंजूरी नहीं दी गई है और यह खबरें पूरी तरह निराधार हैं।

संजय सिंह ने LG से मांगा प्रमाण

AAP सांसद संजय सिंह ने इन खबरों को फेक करार देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना से मुकदमे की मंजूरी से संबंधित पत्र सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा:

“यदि अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दी गई है, तो LG को इसका प्रमाण दिखाना चाहिए। सुबह से ऐसी फेक खबरें फैलाई जा रही हैं। अगर ऐसी कोई मंजूरी है, तो उसका पत्र कहां है? बिना सबूत के ऐसी खबरें चलाना पूरी तरह गलत है।”

सौरभ भारद्वाज ने दी कानूनी जानकारी

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी इन खबरों पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा:

“मुख्यमंत्री या मंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन मंजूरी की आवश्यकता होती है। यह कहना हास्यास्पद है कि बिना मंजूरी के ही मुकदमा चलाने की बात की जा रही है। अगर ऐसी कोई मंजूरी दी गई है, तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है?”

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि मुकदमे की अनुमति नहीं थी, तो पिछले दो वर्षों से ईडी और संबंधित एजेंसियां क्या कर रही थीं। भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मुकदमे की अनुमति दी गई है।

भाजपा का दावा और बढ़ता विवाद

दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शनिवार को दावा किया कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए जल्द दंडित किया जाएगा। इस बयान के बाद खबरें फैलने लगीं कि दिल्ली के LG ने ईडी को केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है।

AAP नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि भाजपा इस तरह की फेक खबरों के जरिए केजरीवाल की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है।

पृष्ठभूमि: आबकारी नीति घोटाले की जांच

दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर महीनों से जांच चल रही है। ईडी ने 5 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। यह मामला शराब नीति में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ा है।