आधार कार्ड उम्र का प्रमाण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि मृतक की उम्र की गणना किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में उल्लिखित जन्म तिथि के साथ की जानी चाहिए। 

UIDAI आयु प्रमाण पत्र को भी वैध नहीं मानता है

पीठ ने कहा, ‘हमने देखा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 20 दिसंबर 2018 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय विज्ञापन के संदर्भ में अपने परिपत्र संख्या 8/2023 के माध्यम से कहा है कि ‘पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इस उम्र का पक्का प्रमाणपत्र नहीं।’

क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने दावेदारों-अपीलकर्ताओं की दलील को स्वीकार कर लिया और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के फैसले को बरकरार रखा, जिसने मृतक की उम्र की गणना उसके स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर की थी। सुप्रीम कोर्ट 2015 में एक दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिवार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था। एमएसीटी, रोहतक को 19.35 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। यह देखने के बाद कि एमएसीटी ने मुआवजे का निर्धारण करते समय उम्र की गणना गलत तरीके से लागू की थी, उच्च न्यायालय ने इसे घटाकर 9.22 लाख रुपये कर दिया था। हाई कोर्ट ने मृतक के आधार कार्ड पर भरोसा करते हुए मृतक की उम्र 47 साल आंकी. परिवार ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने आधार कार्ड के आधार पर मृतक की आयु निर्धारित करने में गलती की है क्योंकि मृत्यु के समय उसकी आयु 45 वर्ष थी, यदि उसके छोड़ने के प्रमाण पत्र के अनुसार गणना की जाए।