ग्वालियर संभाग के हर जिले के सुनियोजित विकास के लिए तैयार होगा पाँच वर्षीय विजन

ग्वालियर, 26 जून (हि.स.)। ग्वालियर संभाग के हर जिले के सुनियोजित विकास के लिए पाँच वर्षीय विजन तैयार होगा। साथ ही जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों का अलग-अलग पाँच वर्षीय विजन बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हर जिले में विकास कार्यों को पूरा करने के लिये रोड मैप (कार्ययोजना) तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सांसदगण व विधायकगणों के सुझावों के आधार पर जिलेवार व विधानसभावार विकास की यह कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इस सिलसिले में राज्य शासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं ग्वालियर संभाग के प्रभारी केसी गुप्ता ने बुधवार को ग्वालियर संभाग के सभी जिलों के विधायकगण, जिला कलेक्टर एवं विभिन्न विभागों के संभागीय अधिकारियों की बैठक ली।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गत जनवरी माह में ग्वालियर में आयोजित हुई संभागीय बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान में लाई गईं समस्याओं, सुझावों एवं मांगों पर अब तक हुई कार्यवाही की समीक्षा भी जिलेवार व विधानसभा क्षेत्रवार इस बैठक में की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव गुप्ता ने इस अवसर पर जानकारी दी कि जनप्रतिनिधियों द्वारा बताई गईं समस्याओं के निराकरण और उनकी मांगों पर अमल करने के लिए राज्य, संभाग व जिला स्तर पर प्रभावी प्रयास किए गए हैं। जिसके परिणाम भी सामने आए हैं।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गुप्ता ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि सांसदगण व अपने-अपने जिले के विधायकगणों से सुझाव लेकर एक हफ्ते के भीतर जिलेवार व विधानसभा क्षेत्रवार पाँच वर्षीय विकास विजन तैयार करें। उन्होंने कहा कि पाँच वर्षीय विजन में पहले दो साल के भीतर और उसके अगले तीन साल में कौन-कौन से कार्य कराए जाने हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख करें। उन्होंने जिलेवार व विधानसभा क्षेत्रवार पिछली बैठक में जनप्रतिनिधियों से मिले सुझावों पर हुए अमल और उनके द्वारा बताई गई शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की। सभी जिला कलेक्टर ने पॉवर प्वॉइंट प्रजेण्टेशन के जरिए निराकरण का ब्यौरा प्रस्तुत किया। निराकरण पर संबंधित विधायकगणों ने भी अपनी राय रखी और सुझाव भी दिए।

बैठक में जानकारी दी गई कि गत जनवरी माह में जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में संभाग के सभी जिलों से संबंधित कुल मिलाकर 170 समस्यायें, सुझाव व मांगें प्राप्त हुई थीं। इनमें से 77 का निराकरण किया जा चुका है एवं 81 निराकरण के अंतिम चरण में है।

बैठक में विधायकगण मोहन सिंह राठौर, डॉ. सतीश सिकरवार, सुरेश राजे, साहब सिंह गुर्जर, जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, देवेन्द्र कुमार जैन, महेन्द्र सिंह यादव, फूल सिंह बरैया, रमेशप्रसाद खटीक, कैलाश कुशवाह, बृजेन्द्र सिंह यादव, प्रदीप अग्रवाल, राजेन्द्र भारती, प्रभारी संभाग आयुक्त एवं ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान, पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना, पुलिस उप महानिरीक्षक चंबल कुमार सौरभ, संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, विभिन्न विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारी एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद थे।

नल-जल योजनाओं से क्षतिग्रस्त हुईं सड़कें युद्ध स्तर पर ठीक कराएँ

विधायकगणों द्वारा खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में नल-जल योजनाओं के निर्माण की वजह से गाँवों के भीतर की सड़कें खराब होने की ओर ध्यान आकर्षित किए जाने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव केसी गुप्ता ने संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त सड़कों को युद्ध स्तर पर ठीक कराएँ। साथ ही नल-जल योजनाओं का काम गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

रेत व पत्थर के अवैध उत्खनन के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो

गुप्ता ने बैठक में जोर देकर कहा कि संभाग के सभी जिलों में पत्थर व रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण को सख्ती से रोकें। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक इस कार्य को गंभीरता से लें और अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने अवैध उत्खनन को रोकने के लिये की जा रही कार्रवाई की मॉनीटरिंग के लिये संभाग स्तर से एक टीम गठित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर से हर माह की गई बड़ी कार्रवाईयों की रिपोर्ट देने को कहा है।

निर्धारित अवधि तक निर्बाध रूप से हो बिजली की आपूर्ति

संभाग के सभी जिलों में निर्धारित अवधि व शेड्यूल के अनुसार बिजली की निर्बाध आपूर्ति रखने पर भी अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री गुप्ता ने विशेष बल दिया। उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए कि विधायकगणों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान में लाई गईं विद्युत संबंधी समस्याओं का निराकरण गंभीरता से और तेजी के साथ करें। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने किसानों को दी गई विद्युत मोटर का पॉवर विधिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही बढ़ाएँ, जिससे किसान संतुष्ट रहें और अधिक बिजली बिल आने की शिकायत न रहे।

यह भी निर्देश दिए

अतिरिक्त मुख्य सचिव केसी गुप्ता ने ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वन भूमि पर काबिज अनुसूचित जनजाति के पट्टेधारियों को बेदखल करने संबंधी शिकायत के निराकरण के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों में शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में राजस्व व वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहकर समस्या का समाधान कराएँ। सहकारी बैंकों के गबन व किसानों के नाम से निकाले गए ऋण संबंधी शिकायतों का निराकरण करने और दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने के निर्देश भी उन्होंने सभी जिला कलेक्टर को दिए।