नई दिल्ली स्थित गुजरात भवन में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के संबंध में गुजरात की समान नागरिक संहिता समिति की मुस्लिम हित संरक्षण समिति तथा दिल्ली गुजराती समाज के प्रतिनिधिमंडलों के साथ यूसीसी समिति की अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बैठक हुई।
मुस्लिम हित संरक्षण समिति के लगभग 18 प्रतिनिधि उपस्थित थे।
इस बैठक के प्रथम चरण में गुजरात की यूसीसी समिति ने मुस्लिम हित संरक्षण समिति के 18 प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया। जिसमें मुस्लिम हित संरक्षण समिति के प्रतिनिधियों द्वारा यूसीसी का प्रतिनिधित्व कई मुद्दों पर किया गया, जैसे कि इस विषय पर कानून बनाने के लिए राज्य का अधिकार क्षेत्र, संविधान में निहित मौलिक अधिकार और संविधान का अनुच्छेद 44, जो राज्य की नीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा है। समिति के समक्ष राय प्रस्तुत की गयीं। इसके अलावा, इन प्रतिनिधियों ने 15 अप्रैल, 2025 से पहले यूसीसी को अपनी विस्तृत लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं। कहा गया कि इसे समिति को दे दिया जाएगा।
यूसीसी समिति सचिव शीतल गोस्वामी उपस्थित थे।
इस बैठक के दूसरे चरण में, गुजरात यूसीसी समिति ने दिल्ली गुजराती समुदाय के लगभग 14 प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और यूसीसी के कार्यान्वयन पर उनके विचार मांगे। दिल्ली गुजराती समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने का समर्थन किया। बैठक में वरिष्ठ सलाहकार शत्रुघ्न सिंह, समिति सदस्य सी.एल. मीना, आर.सी. कोडेकर, दक्षेश ठक्कर और सुश्री गीताबेन श्रॉफ, रेजिडेंट कमिश्नर डॉ. विक्रांत पांडे और यूसीसी समिति सचिव शीतल गोस्वामी उपस्थित थे।