जाब में आम आदमी पार्टी सरकार का बड़ा फैसला, 3000 पदों पर भर्ती और नई कोर्ट का ऐलान

आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाने के चलते 10 फरवरी को टाली गई पंजाब कैबिनेट मीटिंग आज मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई। इस बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिनमें सरकारी विभागों में 3000 नई भर्तियों का ऐलान सबसे बड़ा रहा।

इस भर्ती प्रक्रिया में:
✅ 2000 पद पीटीआई (फिजिकल एजुकेशन टीचर्स) के होंगे
✅ स्वास्थ्य विभाग में 822 नई भर्तियां होंगी
✅ एनआरआई मामलों के निपटारे के लिए 6 नई कोर्ट बनाई जाएंगी

छठे वेतन आयोग का बकाया 2028 तक मिलेगा

कैबिनेट बैठक के बाद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन बकाया 2028 तक विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। हालांकि, अगर सरकार के पास पहले बजट उपलब्ध हो जाता है, तो इस राशि का भुगतान जल्दी भी किया जा सकता है।

इसके अलावा, पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन 24 और 25 फरवरी को बुलाया गया है, जिसमें पेंडिंग बिल और अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पास किए जाने की संभावना है।

अब तक 50,000 से ज्यादा भर्तियां पूरी, नए पद सृजित किए जाएंगे

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि AAP सरकार के कार्यकाल में अब तक 50,000 से ज्यादा सरकारी पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अब और नए पदों का सृजन कर रही है, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा।

US से डिपोर्ट हुए लोगों का मामला: AAP सरकार ने केंद्र पर साधा निशाना

पंजाब सरकार ने अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटने वाले लोगों के मामलों में ट्रैवल एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मुद्दे पर बोलते हुए हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला।

“15 फरवरी को एक और विमान आ रहा है, जो फिर से अमृतसर ही उतरेगा। इससे साफ होता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार पंजाबियों के साथ भेदभाव कर रही है। हम मांग करते हैं कि इस जहाज को गुजरात के अहमदाबाद ले जाया जाए। इस फ्लाइट में पंजाब के केवल 30-40 लोग होते हैं, जबकि बाकी अन्य राज्यों के होते हैं।”

AAP सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर डिपोर्ट किए गए लोगों की फ्लाइट्स अमृतसर में उतार रही है, जिससे पंजाब की छवि खराब की जा सके।

चार महीने बाद हुई कैबिनेट मीटिंग, वादे पूरे करने का दबाव बढ़ा

दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के पास पंजाब ही एकमात्र राज्य बचा है, जहां उसकी सरकार है। ऐसे में आज की कैबिनेट बैठक काफी अहम मानी जा रही थी।

महिलाओं को 1000 रुपये महीना देने का वादा अभी भी अधूरा है, जिस पर सीएम भगवंत मान ने दिल्ली बैठक के दौरान कहा था कि जल्द ही इस योजना को लागू किया जाएगा।

AAP सरकार ने 4 महीने बाद कैबिनेट मीटिंग बुलाई, इससे पहले आखिरी बैठक 8 अक्टूबर 2024 को हुई थी। इसके बाद से लगातार दिल्ली चुनावों की व्यस्तताओं और रणनीतिक कारणों से बैठकें टाल दी गई थीं।

अब दिल्ली की सत्ता हाथ से जाने के बाद, पंजाब में ऐक्शन मोड में आई AAP

अब जब दिल्ली में AAP सरकार गिर गई है, तो पार्टी पूरी तरह से पंजाब पर फोकस कर रही है। सरकार अब अपने वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, ताकि लोगों का विश्वास बनाए रखा जा सके।

आने वाले महीनों में देखना होगा कि AAP सरकार अपने बाकी वादों को कैसे पूरा करती है और क्या यह 2027 तक सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रख सकेगी?