हरियाणा में लाल डोरा भूमि के मालिकों को मिलेगा स्वामित्व हक, जमीनी विवाद का होगा समाधान

हरियाणा सरकार ने लाल डोरा भूमि पर रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह योजना स्वामित्व योजना के तहत लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य लाल डोरा भूमि पर लंबे समय से चल रहे विवादों का समाधान करना है। इस पहल से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद खत्म होंगे, बल्कि भू-स्वामियों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार भी मिलेगा।

लाल डोरा भूमि क्या है?

लाल डोरा उस भूमि को कहते हैं जो गांव की आबादी के लिए आरक्षित होती है।

• कृषि भूमि से अलग: इसे खेती योग्य भूमि से अलग माना जाता है।
• मालिकाना अधिकार का अभाव: लाल डोरा भूमि पर स्वामित्व को लेकर अक्सर विवाद होते हैं, क्योंकि यह राजस्व रिकॉर्ड में ठीक से दर्ज नहीं होती।
• विवाद का कारण: निर्माण और स्वामित्व को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती है।

स्वामित्व योजना का लाभ

हरियाणा में 1441 भू-स्वामी पहले से ही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

• नगर निगम की सक्रियता:
  • सातरोड क्षेत्र में नगर निगम ने दो दिवसीय शिविर लगाया।
  • शिविर में 56 से अधिक आपत्तियां दर्ज की गईं।
  • विरोध दर्ज कराने वालों को नगर निगम में बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया गया।
• आपत्तियों का निपटारा:
  • उप-निगम आयुक्त (डीएमसी) वीरेंद्र सहारण ने आपत्तियां सुनने के लिए विशेष सत्र आयोजित किया।
  • भू-स्वामियों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान का भरोसा दिया गया।

लंबित फाइलों का निपटारा

लाल डोरा भूमि के भू-स्वामियों की फाइलें लंबे समय से अटकी हुई थीं।

• सरकारी आदेश:
  सरकार ने लंबित फाइलों को प्राथमिकता से निपटाने और योजना का लाभ जल्द से जल्द पहुंचाने का आदेश दिया है।
• शिविर के जरिए समाधान:
  • 11 दिसंबर 2024 को निगम कार्यालय के गेट पर भू-स्वामियों की सूची जारी की गई।
  • शिविर में भू-स्वामियों से फीडबैक लिया गया।

योजना का उद्देश्य

हरियाणा सरकार की यह योजना लाल डोरा भूमि पर काबिज भू-स्वामियों को संपत्ति का कानूनी मालिक बनाने पर केंद्रित है।

• मालिकाना अधिकार:
  लाल डोरा भूमि पर रहने वालों को कानूनी प्रमाण-पत्र देकर उन्हें संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा।
• जमीनी विवाद का अंत:
  लाल डोरा की परिभाषा और स्वामित्व को लेकर चल रही बहस को खत्म करना।
• एक निश्चित शुल्क:
  भू-स्वामियों से एक निश्चित राशि लेकर उन्हें उनकी जमीन का कानूनी मालिक बनाया जाएगा।

भू-स्वामियों को मिलेगा बड़ा फायदा

1. कानूनी मान्यता:
   लाल डोरा भूमि पर कब्जा रखने वालों को अब संपत्ति का कानूनी प्रमाण-पत्र मिलेगा।
2. विवादों का समाधान:
   भूमि स्वामित्व को लेकर चल रहे पुराने विवाद खत्म होंगे।
3. संपत्ति का उपयोग:
   भू-स्वामी अब अपनी संपत्ति को कानूनी रूप से बेच या गिरवी रख सकेंगे।