सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बच्चों को एससी और एसटी आरक्षण का लाभ नहीं देने की मांग खारिज कर दी

आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बच्चों को एससी और एसटी आरक्षण का लाभ न देने की मांग को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई. हालाँकि, इस अदालत ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

पीठ ने कहा कि यह संसद को तय करना है कि किसे आरक्षण मिलना चाहिए और किसे नहीं। कोर्ट इस संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकता. कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में कोई कानून बनाना संसद का काम है.

दरअसल, पिछले साल अगस्त में एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सलाह दी थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में क्रिमिलियर का प्रावधान होना चाहिए.

जिसके तहत दलितों और आदिवासियों के उन बच्चों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है जिनके माता-पिता आईएएस या आईपीएस हैं। उनकी जगह उसी वर्ग के उन वंचित लोगों को मौका दिया जाना चाहिए जो अब तक मुख्यधारा में नहीं आ सके हैं.

अर्जी में जब कोर्ट की टिप्पणी को आधार बनाकर पेश किया गया तो जजों ने इसका स्पष्ट जवाब दिया. जस्टिस बीआर गावी ने कहा कि हमारी ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया.

यह सलाह सात न्यायाधीशों वाली पीठ के एक न्यायाधीश की थी जिसे दो अन्य न्यायाधीशों का समर्थन प्राप्त था। उस मामले में कोर्ट इस बात पर एकमत था कि एससी और एसटी कोटे में उप-वर्गीकरण होना चाहिए.

यह याचिका जनहित याचिकाकर्ता संतोष मालवीय की ओर से दायर की गई थी. मालवीय के मुताबिक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बच्चों को एससी और एसटी वर्ग का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए. यह याचिका पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर की गई थी लेकिन वहां खारिज कर दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई.