दिल्ली में सस्ती दरों पर घर खरीदने का सपना अब सच हो सकता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सस्ता घर योजना के तहत घर खरीदने पर 25% तक की छूट की पेशकश की है। हालांकि, यह लाभ सभी के लिए नहीं है, बल्कि खास श्रेणियों के नागरिकों के लिए है।
इस योजना को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और जरूरतमंदों को किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराना है।
DDA सस्ता घर योजना: पात्रता और छूट
योजना के तहत कुछ खास श्रेणियों के लोगों को 25% की विशेष छूट दी जाएगी। ये लोग योजना का लाभ उठा सकते हैं:
- निर्माण मजदूर।
- ऑटो और टैक्सी चालक।
- महिलाएं।
- वीर नारियां (सैन्यकर्मियों की विधवाएं)।
- पूर्व सैनिक।
- गैलेंट्री और अर्जुन पुरस्कार विजेता।
- दिव्यांगजन।
- अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) के लोग।
दिल्ली में लगाए जा रहे हैं विशेष शिविर
योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अधिकतम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए DDA ने दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित किए हैं।
शिविरों का आयोजन कहां हो रहा है?
- दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की जगहों पर।
- DMRC, NCRTC, CPWD और NHAI जैसी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर।
उद्देश्य:
- मजदूरों, श्रमिकों और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को योजना का लाभ दिलाना।
टारगेट समूहों के लिए विशेष आउटरीच कार्यक्रम
योजना का लाभ हर योग्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए DDA ने जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं।
प्रमुख विभागों की भूमिका:
- राज्य सैनिक बोर्ड:
- वीर नारियां, पूर्व सैनिकों और पुरस्कार विजेताओं के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगा।
- परिवहन विभाग:
- ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए बुराड़ी स्थित ARU/VIU केंद्रों पर शिविर लगाएगा।
- दिल्ली SC/ST वित्त एवं विकास निगम:
- SC/ST आवेदकों को लोन की सुविधा देगा।
- महिला एवं बाल विकास विभाग:
- महिलाओं, स्ट्रीट वेंडर्स और दिव्यांगजनों के लिए शिविर आयोजित करेगा।
DDA की भूमिका और शिविर संचालन
- DDA के अधिकारी प्रत्येक शिविर स्थल पर मौजूद रहेंगे।
- योजना से संबंधित जानकारी और फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे।
- सभी विभागों को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपनी होगी।
- रिपोर्ट को उपराज्यपाल द्वारा समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
DDA सस्ता घर योजना: क्यों है खास?
DDA का परिचय:
- दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) एक वैधानिक निकाय है।
- इसका उद्देश्य दिल्ली में शहरी विकास और प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।
योजना का उद्देश्य:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और जरूरतमंदों के लिए किफायती घर उपलब्ध कराना।
- दिल्ली में आवास संकट को कम करना।