आगामी बजट 2025-26: टैक्स राहत और खपत बढ़ाने पर रहेगा सरकार का फोकस

वित्तीय वर्ष 2025-26 के आम बजट को लेकर वित्त मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर रायशुमारी कर रहा है। अब तक प्राप्त सुझावों के आधार पर यह माना जा रहा है कि सरकार इस बार मध्यम वर्ग को टैक्स राहत देने और देश में खपत व मांग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगी। साथ ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी योजनाओं, और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर समग्र विकास का प्रयास किया जाएगा। इस बार का बजट विकसित भारत के विजन पर आधारित होगा।

मध्यम वर्ग को मिल सकती है टैक्स राहत

विशेषज्ञों का मानना है कि खपत बढ़ाने के लिए मध्यम वर्ग पर कर का बोझ कम करना सबसे प्रभावी उपाय होगा।

• टैक्स में कमी से लोगों के पास ज्यादा बचत होगी।
• बचत बढ़ने से लोग संपत्ति, ऑटोमोबाइल, और अन्य आवश्यक चीजों पर खर्च कर सकेंगे।
• इससे अर्थव्यवस्था में मांग और खपत को बढ़ावा मिलेगा।

सूत्रों के अनुसार:

• सरकार न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने की योजना पर काम कर रही है।
• 10-12 लाख रुपये सालाना आय वाले नौकरीपेशा और अन्य लोगों के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है।
• उद्योग जगत ने 20 लाख रुपये तक की सालाना आय वर्ग के लिए आयकर छूट सीमा बढ़ाने की मांग की थी।

हालांकि, सरकार का फोकस न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देना है, इसलिए 10-12 लाख रुपये की आय वर्ग को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है।

आप भी दे सकते हैं बजट पर सुझाव

केंद्र सरकार ने आम बजट के लिए mygov.in पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।

• 10 जनवरी से लोग अपने सुझाव इस प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं।
• इसका उद्देश्य है कि रचनात्मक सुझावों को बजट में शामिल किया जा सके।

अन्य मुख्य मांगें और सुझाव

1. 80C के तहत कटौती सीमा बढ़ाने की मांग

• मौजूदा सीमा को बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है।
• हालांकि, संभावना कम है क्योंकि सरकार न्यू टैक्स रिजीम को प्राथमिकता दे रही है।

2. ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी

• श्रमिक संगठनों ने ईपीएफओ पेंशन को पांच गुना तक बढ़ाने और आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की है।
• यह मांग लंबे समय से लंबित है और बजट में इस पर विचार हो सकता है।

3. मानक कटौती सीमा में बदलाव

• मौजूदा मानक कटौती सीमा 75,000 रुपये से बढ़ाने की मांग हो रही है।
• विशेषज्ञों का मानना है कि इसे 1 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

बजट 2025-26: सरकार की प्राथमिकताएं

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र
   • कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण खपत बढ़ाने पर जोर।
2. न्यू टैक्स रिजीम को प्रोत्साहन
   • करदाताओं को राहत देकर इस रिजीम को अधिक आकर्षक बनाना।
3. विकसित भारत का लक्ष्य
   • बजट के जरिए समग्र आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना।