पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती और आईटी में छूट; बजट में आम आदमी की मांग

यूनियन बजट की उम्मीदें: बजट की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. सभी सेक्टर अपनी मांगें सरकार के सामने रख रहे हैं. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने भी केंद्र सरकार से पेट्रोल, डीजल और इनकम टैक्स पर रियायत की मांग की है. अगर ये मांगें मान ली गईं तो देश के सभी लोगों को सीधा फायदा होगा.

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग

सीआईआई ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की मांग की है, जो वर्तमान में पेट्रोल की कीमत का 21 प्रतिशत और डीजल की कीमत का 18 प्रतिशत है। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 40 फीसदी की गिरावट आई है, लेकिन इसका फायदा उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा है. जिस पर फोकस करने से पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं.

इनकम टैक्स में सुधार चाहते हैं

उद्योग संगठन सीआईआई ने कहा कि निम्न और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर में कटौती पर विचार किया जाना चाहिए। खासकर जिनकी सालाना आय 20 लाख रुपये तक है उन्हें इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए.

मनरेगा जैसी योजनाओं में योगदान बढ़ाने की सलाह

मनरेगा और प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने की भी सलाह दी है. पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल तीन समान किस्तों में कुल 6 हजार रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में दी जाती है। पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी।