Budget 2025-26: आम लोगों को राहत देने और खपत बढ़ाने के लिए CII के सुझाव

Budget 2025-26:  कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। CII ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती और कम आय वाले समूहों को लक्षित करते हुए खपत बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया है। संगठन का मानना है कि ये कदम न केवल महंगाई (Inflation) को कम करेंगे, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति देंगे।

CII के मुख्य सुझाव

1. फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कम करना:

• पेट्रोल और डीजल:
  • पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी करीब 21% और डीजल पर 18% है।
  • मई 2022 से कच्चे तेल की कीमतों में 40% की कमी के बावजूद, इन शुल्कों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

महत्व:

• एक्साइज ड्यूटी घटाने से:
  • महंगाई में कमी आएगी।
  • उपभोक्ताओं की खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी।

2. आयकर दरों में संशोधन:

• 20 लाख रुपये तक की आय पर मार्जिनल टैक्स दर में कटौती का सुझाव।
• हाईएस्ट मार्जिनल टैक्स रेट:
  • वर्तमान में 42.74%।
• कॉरपोरेट टैक्स दर:
  • वर्तमान दर 25.17%।

महत्व:

• आयकर दरों में बदलाव से:
  • खपत बढ़ेगी।
  • उच्च आर्थिक वृद्धि और कर राजस्व में वृद्धि होगी।

महंगाई और खपत का संबंध

CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने बताया कि मुद्रास्फीति के दबाव ने लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप्स की क्रय शक्ति को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि:

“घरेलू खपत भारत की वृद्धि यात्रा के लिए महत्वपूर्ण रही है। सरकार को हस्तक्षेप करते हुए खर्च करने योग्य आय बढ़ाने और अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए।”

कंजप्शन वाउचर की सिफारिश

क्या है कंजप्शन वाउचर?

• लोअर इनकम ग्रुप्स को लक्षित किया जाएगा।
• यह वाउचर कुछ विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने के लिए वैध होगा।
• अवधि: 6-8 महीने तक।

उद्देश्य:

• सीमित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाना।
• कम आय वाले समूहों की आर्थिक स्थिति में सुधार।

PM-किसान योजना में सुधार का सुझाव

CII ने PM-किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली वार्षिक राशि को 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये करने का सुझाव दिया।

• इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय और खपत में सुधार होगा।
• किसान समुदाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

बजट 2025-26: संभावित प्रभाव

1. महंगाई पर नियंत्रण:

• ईंधन की कीमतों में कमी से उत्पादन और परिवहन लागत घटेगी, जिससे दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम कम होंगे।

2. खपत और मांग में वृद्धि:

• आयकर दरों में कटौती और कंजप्शन वाउचर जैसी योजनाएं उपभोक्ताओं की खरीदारी क्षमता बढ़ाएंगी।

3. ग्रामीण विकास:

• PM-किसान योजना में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों की खपत और आय में सुधार होगा।

4. अर्थव्यवस्था को गति:

• घरेलू खपत बढ़ने से आर्थिक विकास को बल मिलेगा और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।

CII के सुझाव क्यों महत्वपूर्ण हैं?

CII ने बजट 2025-26 में निम्न और मध्यम आय वर्ग को राहत देने और घरेलू खपत को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। ये सुझाव न केवल महंगाई से राहत देंगे, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भारत की ग्रोथ स्टोरी को भी मजबूत करेंगे।