मध्य प्रदेश: चीफ जस्टिस के आवास के पास से मंदिर हटाए जाने पर मचा हंगामा

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के सरकारी आवास से मंदिर हटाने पर हंगामा मच गया है. हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मंदिर हटाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है. इस मुद्दे पर अब वकीलों के संगठन ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना से शिकायत की है.

बार एसोसिएशन ने सीजेआई खन्ना को पत्र लिखकर मामले की जांच करने और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीजेआई को लिखे पत्र के मुताबिक, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सरकारी बंगले में एक हनुमान मंदिर था. इस बंगले में हाईकोर्ट के कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश पूजा करते थे, जिनमें जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस हेमंत गुप्ता शामिल हैं। ये सभी जज बाद में पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट चले गये। उनके अलावा चीफ जस्टिस के आवास पर काम करने वाले कई कर्मचारी भी मंदिर में पूजा करते थे. शिकायत पत्र में कहा गया है कि जस्टिस कैतानी से पहले कई मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश रहे लेकिन उन्होंने कभी इसके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं जताई.

मंदिर को सरकारी संपत्ति माना गया

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक बार एसोसिएशन ने सीजेआई को लिखे पत्र में कहा है कि चीफ जस्टिस का बंगला और उस बंगले में बना मंदिर दोनों सरकारी संपत्ति हैं. कई बार सरकारी धन से मंदिर का पुनर्निर्माण भी कराया गया है। इसलिए इसे सरकार की मंजूरी या किसी कानूनी आदेश के बिना नहीं तोड़ा जाना चाहिए था. पत्र में यह भी कहा गया है कि चूंकि मुख्य न्यायाधीश और सनातन धर्म को मानने वाले कर्मचारी उस बंगले में रहते हैं, इसलिए उन्हें अपनी धार्मिक पूजा के लिए दूर जाकर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कृत्य सनातन धर्म के अनुयायियों का अपमान है।