News India Live | News India | India News The Hindu,Hindustan Times
डेटा प्लान पर ट्राई का आदेश : देश के करोड़ों यूजर्स के लिए राहत भरी खबर है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों को वॉयस और एसएमएस पैक अलग-अलग ऑफर करने होंगे। इससे ग्राहकों के पास अपनी आवश्यकता के अनुसार सेवा के लिए भुगतान करने का विकल्प होगा। इसके साथ ही स्पेशल टैरिफ वाउचर (एसटीवी) की समय सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दी गई है.
ट्राई के नियमों के मुताबिक 10 रुपये का टॉप अप वाउचर होना जरूरी है. फिलहाल टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को कॉम्बो ऑफर दे रही हैं, इससे सबसे ज्यादा फायदा 2-जी सिम कार्ड इस्तेमाल करने वालों को होगा। आज भी ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में लोग 2जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं।
मोबाइल ऑपरेटर्स वर्तमान में जो वॉयस और एसएमएस प्लान पेश कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर प्लान में इंटरनेट और डेटा की लागत को बंडल कर दिया गया है यानी उन्हें एक साथ ले लिया गया है। इससे आम यूजर्स को ज्यादा रुपये चुकाने होंगे. फीचर फोन का उपयोग करने वाले कई बुजुर्ग और ग्रामीण ग्राहक इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं। हालांकि, उन्हें डेटा पैक लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ट्राई ने इस पर आपत्ति जताई थी.
हालांकि, मोबाइल कंपनियां इससे सहमत नहीं हैं और उनका कहना है कि इससे केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल धीमी हो सकती है. ट्राई ने कहा कि उसका मानना है कि डेटा-ओनली एसटीवी और बंडल ऑफर के अलावा वॉयस और एसएमएस के लिए एक अलग एसटीवी (स्पेशल टैरिफ वाउचर) अनिवार्य किया जाना चाहिए। यहां यह भी देखा गया है कि केवल वॉयस और एसएमएस एसटीवी अनिवार्य करने से उन ग्राहकों को एक विकल्प मिलेगा जिन्हें डेटा की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि इससे सरकार की डेटा समावेशन पहल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेवा प्रदाता बंडल ऑफर और डेटा-ओनली वाउचर देने के लिए स्वतंत्र हैं।
ट्राई का कहना है कि यह फैसला सितंबर-नवंबर 2022 की अवधि में ग्राहक सर्वेक्षण के बाद लिया गया है। उन्होंने दूरसंचार ऑपरेटरों, उपभोक्ता समूहों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके इस संबंध में एक सिफारिश जारी की। अभी भी देश के 15 करोड़ ग्राहक फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं। इसके उपयोगकर्ताओं को मुख्य रूप से वॉयस और एसएमएस सेवाओं की आवश्यकता होती है। विभिन्न वॉयस और एसएमएस वाउचर घरेलू ग्राहकों और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अधिक सहायक होंगे। उपभोक्ताओं को प्लान चुनने का अधिकार होना चाहिए.
