सनी लियोन और जॉनी सिन्स के नाम पर छत्तीसगढ़ की योजना में गड़बड़ी!

Sunny Leone On Mahtari Vandan Yo (1)

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में महतारी वंदन योजना एक प्रमुख चुनावी वादा थी, जिसने मतदाताओं को खूब आकर्षित किया। अब प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद यह योजना फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा की वजह बेहद अनोखी है। पॉर्न स्टार और बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोन और जॉनी सिन्स जैसे नाम योजना के लाभार्थियों के तौर पर सामने आए हैं। यह मामला पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बन गया है।

क्या है पूरा मामला?

महतारी वंदन योजना, महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसमें हर महिला लाभार्थी के खाते में हर महीने 1,000 रुपये जमा किए जाते हैं। इस योजना में सनी लियोन नाम की महिला और उनके पति के नाम पर जॉनी सिन्स का नाम दर्ज है।

योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://mahtarivandan.cgstate.gov.in पर जब डिटेल्स चेक की गई, तो पाया गया कि सनी लियोन नाम की लाभार्थी महिला का पंजीकरण क्रमांक MVY006535575 है। उनकी जानकारी के अनुसार, महिला का पता बस्तर के तालूर में है और उनके खाते में हर महीने पैसे जमा हो रहे हैं।

सरकारी योजना में कैसे आया यह नाम?

जांच में पता चला कि योजना के तहत सनी लियोन नाम की महिला के खाते में मार्च 2023 से हर महीने 1,000 रुपये भेजे जा रहे हैं। यह मामला तब और चौंकाने वाला हो गया जब महिला के पति के नाम के तौर पर जॉनी सिन्स का नाम दर्ज पाया गया।

भाजपा और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं

भाजपा का बयान:

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने किसी बड़ी अनियमितता से इनकार किया है। उन्होंने कहा,
“छत्तीसगढ़ में यह संभव है कि किसी महिला का नाम सनी लियोन हो सकता है। यह नाम धर्मांतरण या अन्य कारणों से रखा गया हो सकता है। इसे गड़बड़ी के तौर पर नहीं देखना चाहिए।”

कांग्रेस का आरोप:

कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा,
“हम पहले से ही कह रहे थे कि इस योजना में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। यह पैसा सीधे भाजपा नेताओं की जेब में जा रहा है।”

मामला क्यों हुआ वायरल?

महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों में सनी लियोन और जॉनी सिन्स जैसे नामों के सामने आने से यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने इसे प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताया।

जांच की मांग और भविष्य की कार्रवाई

इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तो तेज हो गई है, लेकिन इस योजना में किस स्तर पर गड़बड़ी हुई, यह जांच का विषय है। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि सभी लाभार्थियों के नामों और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।