सुप्रीम कोर्ट सोमवार को समाज में महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश बनाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस संबंध में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट भारत में महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों से निपटने और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय करने की मांग वाली एक याचिका की समीक्षा करने पर सहमत हो गया है।
सोमवार को कोर्ट ने गृह मंत्रालय समेत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जवाब मांगा है. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट महिला वकील एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ वकील महालक्ष्मी पावनी ने दायर की है। मामले की सुनवाई जनवरी 2025 में होगी.