एक देश एक चुनाव बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता

एक देश एक चुनाव से जुड़ा 129वां संविधान संशोधन बिल मंगलवार यानी 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। विस्तृत चर्चा और आम सहमति के लिए विधेयक को जेपीसी के पास भेजा जाएगा। कल ही जेपीसी का गठन किया जाएगा जिसमें बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दलों के सदस्यों के नामों का भी ऐलान किया जाएगा.

खास बात यह है कि इसे पहले सोमवार यानी आज 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया जाना था, लेकिन फिर इसे संशोधित एजेंडे से हटा दिया गया. इससे पहले शुक्रवार को जारी एजेंडे में कहा गया था कि इसे सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा. लेकिन सोमवार को यह बिल लोकसभा में पेश नहीं किया गया. सूत्रों के मुताबिक, बिल कल पेश किया जा सकता है.

बिल में क्या प्रस्तावित है?

संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ और 20 दिसंबर को समाप्त होगा। पीएम मोदी की कैबिनेट ने 12 दिसंबर को एक राष्ट्रीय एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी. विधेयक में 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। साथ ही सरकार ने बिल का मसौदा लोकसभा सदस्यों को भेज दिया है.

एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक संविधान में दो बड़े बदलाव करेगा। इससे 129वां संविधान संशोधन होगा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के कानून बदल जाएंगे। सरकार एक देश, एक चुनाव से संबंधित जो दो विधेयक पेश करने जा रही है, वे हैं केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2024 और संविधान (129वां) विधेयक 2024।

ये बदलाव किए जाएंगे

इस बिल को पेश कर सरकार संविधान के चार अनुच्छेदों में बदलाव का प्रस्ताव रखेगी. धारा 82ए, 83, 172 और 327 में संशोधन प्रस्तावित किया जाएगा. इसमें संविधान संशोधन विधेयक के अनुच्छेद 82ए (लोकसभा और सभी विधानसभा चुनावों के लिए एक साथ चुनाव) और अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों का कार्यकाल), अनुच्छेद 172 (राज्य विधानमंडलों का कार्यकाल) और अनुच्छेद 327 (संशोधन का प्रस्ताव) को संशोधित करना शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 327 में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन शब्द को एक साथ चुनाव कराने जैसे शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है

इस बिल को लेकर देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी. देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए 2 सितंबर, 2023 को राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने देश भर में आम चुनाव कराने के लिए 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें सौंपीं।

सरकार ने कहा कि साल 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के आम चुनाव एक साथ हुए थे. हालाँकि, 1968 और 1969 में कई विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण लोकसभा के एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया बाधित हो गई और अलग-अलग चुनाव कराए गए।