8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा का लंबे समय से इंतजार है। 8वां आयोग देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें करेगा। ऐसे में इन कर्मचारियों को नए साल पर सरकार की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है।
जनवरी 2026 में लागू होने की संभावना
दरअसल, 8वें वेतन आयोग के जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़े बदलाव और अन्य कल्याणकारी उपायों की शुरुआत की उम्मीद है। हालांकि, इस आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार आगामी केंद्रीय बजट में इस पर फैसला ले सकती है।
फिटमेंट फैक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका
कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरकार नए वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.86 गुना बढ़ोतरी कर सकती है। यह बढ़ोतरी नेशनल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) द्वारा प्रस्तावित ‘फिटमेंट फैक्टर’ के आधार पर की जाएगी। इससे पहले साल 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए: फिलहाल न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होने के बाद बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ
फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से केंद्रीय पेंशनर्स की पेंशन में भी बड़ा बदलाव होने की संभावना है। अभी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होने के बाद बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। इसके अलावा महंगाई भत्ते (डीए) का भी सैलरी और पेंशन पर खासा असर पड़ता है। बेसिक सैलरी में बदलाव होने के साथ ही महंगाई भत्ते और दूसरे सरकारी भत्तों में भी बदलाव होगा।