PSU Banks Transfer Policy: अगर आप या आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार बैंक में काम करता है तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, सरकार ने बैंक कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी को अपडेट करने की सलाह दी है। वित्त मंत्रालय ने एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) आदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) को ट्रांसफर पॉलिसी में कई उपाय शामिल करने की सलाह दी है। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद इन नियमों को वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत से लागू किया जाना चाहिए।
इससे एक समान नीति तैयार करने में मदद मिलेगी।
वित्तीय सेवा विभाग ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) को लिखे पत्र में कहा है कि स्थानांतरण नीति की समीक्षा की गई है। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद एक समान नीति तैयार करने में मदद मिलेगी। सुझाए गए कुछ बदलावों में बैंकों को स्थानांतरण प्रक्रिया को स्वचालित करने और इसके लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया बनाने की अनुमति देना, साथ ही अपने कर्मचारियों को स्थान वरीयता विकल्प देना शामिल है।
कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए
पत्र में कहा गया है कि जहां तक संभव हो, महिला कर्मचारियों को नजदीकी स्थानों, स्टेशनों, क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि स्थानांतरण नीति के उल्लंघन का हवाला देते हुए कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय की सलाह में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द बदली हुई नीति की एक प्रति विभाग को भेजें।’
क्या परिवर्तन किये जा सकते हैं?
बैंक अब अपनी ट्रांसफर पॉलिसी को और पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कर्मचारियों को पता चल सकेगा कि उनका ट्रांसफर क्यों और कैसे होगा। इसके अलावा कई बैंक ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑटोमेशन मोड में कर रहे हैं। बैंक कर्मचारियों को ट्रांसफर पॉलिसी के स्थान के बारे में अपनी पसंद बताने का विकल्प भी देते हैं। बैंकों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को नजदीकी स्टेशनों पर ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है।