सरकार ने रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की है, इस तरह से सदस्यता ली जा सकती

क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना: मास्टर्स, पीएचडी या स्कॉलर छात्र अब अपना शोध कार्य आसानी से पूरा कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है.

इस योजना पर सरकार करीब 6000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. जिसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे और कहां शोध हो रहा है, इसकी जानकारी एक क्लिक में प्राप्त की जा सकेगी। फिलहाल इस योजना में 30 शीर्ष अंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों को शामिल किया गया है।

सदस्यता कैसे प्राप्त करें?

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) योजना से केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों-कॉलेजों, केंद्र सरकार के अनुसंधान और विकास संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को लाभ होगा। सदस्यता 1 जनवरी, 2025 से केंद्रीय एजेंसी सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मदद से एक अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र, के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जिसमें आपको जर्नल पब्लिकेशन, रिसर्च आर्टिकल डिजिटली पढ़ने को मिलेगा।

देश के 1.8 करोड़ से ज्यादा छात्रों को फायदा मिलेगा

इस योजना के अनावरण के दौरान सरकार ने कहा कि यह ONOS योजना देश के 6300 सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 1.8 करोड़ से अधिक छात्रों, शोधकर्ताओं, संकाय के लिए फायदेमंद साबित होगी। खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में रहने वाले छात्रों को काफी फायदा होगा।