तालिबान के प्रति भारत की विदेश नीति का फॉर्मूला न तो मान्यता है और न ही अलगाव

भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जहां तक ​​तालिबान को मान्यता देने की बात है तो किसी भी सरकार को मान्यता देने की एक तय प्रक्रिया होती है और भारत इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ है. अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कबीर तनेजा कहते हैं, ”यह सच है कि भारत लगातार तालिबान के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है.” ऐसा लगता है कि भारत सरकार यह समझती है कि यह पसंद या नापसंद के बजाय वर्तमान वास्तविकता का मामला है। और वर्तमान वास्तविकता यह है कि तालिबान वहां कार्यवाहक सरकार की भूमिका में है, ऐसे में पूरी तरह से अलग होना व्यावहारिक नहीं है, दूसरा कारण यह है कि तालिबान के पाकिस्तान सरकार के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। ऐसे में भारत अफगान लोगों के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से मौजूद रिश्ते को खोना नहीं चाहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि भारत ने हाल ही में तालिबान के साथ राजनयिक गतिविधियां तेज की हैं, लेकिन मानवीय सहायता इसके मूल में रही है। आपको बता दें कि भारत ने 2021 से अफगानिस्तान में सरकार चला रहे तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है.

कबीर आगे कहते हैं, “यह सच है कि भारत धीरे-धीरे और सावधानी से तालिबान के साथ बातचीत बढ़ा रहा है, लेकिन जहां तक ​​कूटनीति के जोखिम की बात है, तो वह जानता है कि भारत तालिबान के साथ राजनयिक बातचीत की प्रक्रिया में नहीं है।” वह इस स्तर पर है कि जब चाहे इस डायलॉग से बाहर निकल सकता है. क्योंकि आतंकवाद पर भारत का रुख हमेशा से यही रहा है कि आतंकवाद न तो अच्छा है और न ही बुरा, आतंकवाद है। “भारत को अपने हर कदम पर सतर्क रहना होगा क्योंकि अब तक भारत दुनिया को बताता रहा है कि तालिबान को बनाने और मजबूत करने में पाकिस्तान का हाथ है।”

व्यावहारिक जरूरतों को देखते हुए मुंबई में कौंसल की नियुक्ति

इस बीच, मुंबई में अफगान वाणिज्य दूतावास में इकरामुद्दीन कामिल की नियुक्ति भी चर्चा में थी क्योंकि तीन साल के अंतराल के बाद अफगान मिशन में ऐसी नियुक्तियां की जा रही थीं। वह भी तब जब भारत में गनी सरकार द्वारा नियुक्त राजनयिकों ने तीसरे देशों में शरण ली। ऐसे में इस नई नियुक्ति को लेकर भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि भारत इस नियुक्ति को अफगानी नागरिक मानता है जिसने अफगानी लोगों की मदद करने की यह जिम्मेदारी ली है, क्योंकि यहां अफगानी लोगों का एक बड़ा समुदाय रहता है. भारत और उनकी कांसुलर सेवाओं की जरूरत लगातार बढ़ रही है और ऐसे में अफगान मिशन को और अधिक कर्मचारियों की जरूरत है। हालाँकि, तालिबान के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई ने अपने सोशल मीडिया पर कामिल की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की।