मणिपुर बेहद कठिन दौर से गुजर रहा

यह दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है कि मणिपुर में स्थिति नियंत्रण में नहीं दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से मणिपुर एक बार फिर बुरी वजहों से चर्चा में है। कुछ समय पहले जब विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो उम्मीद थी कि राज्य में शांति बहाली का मार्ग प्रशस्त होगा, लेकिन अचानक एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटीं, जिससे हालात बेकाबू हो गये. .यह दिखने लगा.

मणिपुर में हालात किस हद तक बिगड़ रहे हैं इसका पता इसी बात से चलता है कि वहां के कुछ इलाकों में दोबारा अफस्पा लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों की पचास अतिरिक्त कंपनियां भी वहां भेजी जा रही हैं. असुरक्षा और दंगों को देखते हुए जिस तरह से स्कूल-कॉलेज बंद किए जा रहे हैं और इंटरनेट सेवाएं बाधित की जा रही हैं, उससे साफ है कि राज्य को पटरी पर लाने में वक्त लग सकता है.

मणिपुर में लंबे समय से जारी अशांति के कारण स्थिति और भी जटिल होती दिख रही है। पहले मातेई और कुकी समुदायों के बीच सिर्फ अविश्वास था, फिर नागा समुदाय भी अपनी शिकायतें लेकर सामने आया. चूंकि मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है, इसलिए राज्य में अस्थिरता और अशांति के कारणों को तेजी से दूर करने की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।

यह सच है कि मणिपुर की अशांत स्थिति का देश पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना किसी अन्य राज्य की बिगड़ती स्थिति का। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहां की स्थितियों में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार मणिपुर की स्थिति की समीक्षा और निगरानी कर रहा है क्योंकि सवाल यह है कि वहां हालात सामान्य होने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं?

केंद्र सरकार को इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मणिपुर एक सीमावर्ती राज्य है और म्यांमार से कुकी लोगों की घुसपैठ रुकने वाली नहीं है। गौरतलब है कि म्यांमार खुद विद्रोहियों की गतिविधियों के कारण अस्थिरता से जूझ रहा है. ऐसे में भारत सरकार को मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसके लिए जरूरत पड़ने पर पूरे राज्य में अफस्पा लागू करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए.