शेख हसीना को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यह कदम उठाएगी

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि वह मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के मुकदमे का सामना करने के लिए अपदस्थ प्रधान मंत्री शेख हसीना और अन्य भगोड़ों को भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी। हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं पर कोटा प्रणाली के खिलाफ छात्र आंदोलन को बलपूर्वक दबाने का आदेश देने का आरोप है। इसके चलते इस साल जुलाई-अगस्त में विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की जान चली गई.

यह आंदोलन बाद में बड़े पैमाने पर जन विद्रोह में बदल गया, जिससे शेख हसीना को 5 अगस्त को गुप्त रूप से भारत भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम 753 लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इसे मानवता के ख़िलाफ़ अपराध और नरसंहार बताया है. अक्टूबर के मध्य तक, बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन और नरसंहार की 60 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।

अंतरिम सरकार के कानूनी मामलों के सलाहकार आसिफ नजरूल ने मीडिया को बताया कि, ‘इंटरपोल द्वारा जल्द ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा. ये फासीवादी भगोड़े दुनिया में जहां भी छिपे हों, उन्हें वापस लाया जाएगा और अदालत में जवाबदेह ठहराया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि रेड कॉर्नर नोटिस एक अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं है, बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्यवाही लंबित किसी व्यक्ति का पता लगाने और अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का एक वैश्विक अनुरोध है।

इंटरपोल के सदस्य देश अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार रेड कॉर्नर नोटिस लागू करते हैं। आईसीटी का गठन मार्च 2010 में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार द्वारा 1971 के मुक्ति युद्ध के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए किया गया था। बाद में हसीना सरकार ने ICT-2 का गठन किया. इन दोनों न्यायाधिकरणों के फैसले के बाद जमात-ए-इस्लामी और हसीना की कट्टर प्रतिद्वंद्वी खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कम से कम छह नेताओं को मौत की सजा सुनाई गई.