सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार नियुक्ति के स्रोत के आधार पर न्यायाधीशों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता

sweta kumari 2024-11-06 देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 नवंबर) को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि जिला न्यायपालिका से पदोन्नत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बार से नियुक्त न्यायाधीशों के समान सेवा शर्तों के हकदार होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान नियुक्ति के स्रोत के आधार पर हाई कोर्ट के जजों के बीच भेदभाव नहीं करता है.

पटना हाई कोर्ट के जजों के लंबित वेतन से जुड़े मामले की सुनवाई

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लंबित वेतन जारी करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि जिला अदालतों से उच्च न्यायालय में भर्ती होने वाले न्यायाधीश बार से पदोन्नत न्यायाधीशों के समान ही पेंशन और सभी लाभ के हकदार होंगे। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसी भी स्रोत से किये जाने से उनके पद पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

‘वेतन या अन्य लाभों में कोई भेदभाव नहीं’

पीठ ने कहा, उच्च न्यायालय संवैधानिक संस्थाएं हैं और उनकी संवैधानिक स्थिति को अनुच्छेद 216 द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऐसी स्थिति में यह अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भर्ती के तरीके में भेदभाव नहीं करता है। नियुक्ति के बाद सभी न्यायाधीशों को समान दर्जा प्राप्त होता है। वेतन या अन्य लाभों के मामले में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।

पटना हाई कोर्ट के जजों ने SC का दरवाजा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट के जजों के लंबित वेतन और पेंशन संबंधी मामले पर सुनवाई कर रहा था. उच्च न्यायालय के कुछ मौजूदा न्यायाधीशों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। क्योंकि सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते बंद होने के कारण उनका वेतन जारी नहीं हुआ था। भ्रम तब पैदा हुआ जब एनपीएस योगदान को उनकी नियुक्ति के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिए गए जीपीएफ खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।