सुप्रीम कोर्ट ऑन इंडस्ट्रियल अल्कोहल: सुप्रीम कोर्ट ने शराब पर अपना 34 साल पुराना फैसला पलट दिया है. इस आदेश को केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 8:1 के बहुमत से 34 साल पुराने फैसले को पलट दिया और आदेश दिया कि औद्योगिक शराब के निर्माण, उत्पादन और आपूर्ति पर नियामक अधिकार अकेले राज्य सरकार के पास हैं.
भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राज्यों को इस प्रकार की शराब से भारी राजस्व मिल रहा है। उन्हें औद्योगिक शराब और उसके कच्चे माल सहित सभी प्रकार की शराब पर कर नियंत्रण और अन्य प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। केंद्र केवल कुछ उद्योगों पर ही अधिकार जता सकेगा।