उत्तराखंड : मिलावटखोरी के खिलाफ पूरे राज्य में चलेगा अभियान

देहरादून, 22 अक्टूबर (हि.स.)। खाद्य संरक्षा एवं औषधि विभाग त्याेहारी सीजन में प्रदेशभर में मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान चलायेगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को टीमें गठित करने के निर्देश दिये गये हैं। विशेषकर देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल जनपद में खाद्य पदार्थों की अधिक से अधिक सैम्पलिंग करने को कहा गया है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर व्यापक स्तर पर जनजागरुकता अभियान भी चलाए जाएंगे।

राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने मंगलवार को एफडीए सभागर में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियाें के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मंत्री रावत ने विभागीय अधिकारियों को त्योहारी सीजन पर खाद्य संरक्षा उपायुक्त के नेतृत्व में गढ़वाल व कुमाऊं मण्डल में मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी 10 दिन तक सभी जनपदों में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। इसके लिए बकायदा टीमों का गठन कर अधिक से अधिक सैम्पलिंग की जाए ताकि बाजार में मिलावटी खाद्य सामग्री पहुंचने से रोकी जा सके। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत अधिकारी खासकर देहरादून, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर तथा हरिद्वार जनपद पर विशेष फोकस रखें। इसकी मॉनिटिरिंग प्रत्येक दिन निदेशालय स्तर पर की जाएगी।

विभागीय मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों से अवैध रूप से बड़ी मात्रा में नकली खाद्य पदार्थों व दुग्ध उत्पादों की सप्लाई को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस के साथ सघन चेंकिंग अभियान चलाकर नकली उत्पादों को नष्ट किया जाय। इसके साथ ही अधिकारियों को मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रति लोगों को सचेत करने के लिये प्रदेशभर में वृहद स्तर पर जनजागरुता अभियान चलाने को भी कहा गया। बैठक में डाॅ. रावत ने ईट राइट इंडिया कैम्पेन को प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू करने और अभियान से राजकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों व छात्रावासों को भी जोड़ने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक 696 सैम्पल एकत्र किये गये, जिनमें से 50 सैम्पल मानकों के विपरीत पाये गये। इसके साथ ही विभाग ने उक्त अवधि में 1690 सर्विलांस सैम्पल इकट्ठा किये जिनमें से सात सैम्पल मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये। जिनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है। विभिन्न न्यायालयों में दायर वादों के निस्ताराण के उपरांत विभाग की ओर से लगभग 25,37,500 रुपये की रिकवरी की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ईट राइट कैम्पस के तहत कई संस्थानों को जोड़ कर उनका सार्टिफिकेशन किया गया है। जिनमें राज्य सचिवालय देहरादून, जिला कारागार देहरादून, यूपीईएस बिधौली व कण्डोली कैम्पस देहरादून तथा नेस्ले इंडिया लि. ऊधमसिंह नगर शामिल है।

बैठक में अपर सचिव स्वास्थ्य अनुराधा पाल, महानिदेशक स्वास्थ्य डा. तारा आर्य, अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा ताजबर सिंह, औषधि नियंत्रक हेमंत बिष्ट, संयुक्त निदेशक डॉ. आर.के. सिंह, उपायुक्त जी.सी. कण्डवाल, आर.एस. रावत, डॉ. सुधीर कुमार, निशांत त्यागी, डीओ देहरादून मनीष सयाना सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे जबकि वर्चुअली माध्यम से सभी जनपदों के डीओ ने बैठक में प्रतिभाग किया।