NCPCR को झटका: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने की सिफारिश खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ऑन मदरसा:  सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को बंद करने की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की सिफारिश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनसीपीसीआर की सिफारिश पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भेजा है. चार हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई.

सुप्रीम कोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने के यूपी सरकार के फैसले पर भी रोक लगा दी है। विशेष रूप से, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन न करने पर सरकारी वित्त पोषित और सब्सिडी वाले मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में मदरसों के कामकाज पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और सरकार से अपील की है कि जब तक वे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करते, तब तक उन्हें वित्त पोषण बंद कर दिया जाए।

NCPCR ने क्या सिफ़ारिश की?

एनसीपीसीआर ने आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार सभी गैर-मुस्लिम बच्चों को मदरसों से हटाकर बुनियादी शिक्षा के लिए सामान्य स्कूलों में दाखिला देने की सिफारिश की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम समुदाय के बच्चे, चाहे वे मान्यता प्राप्त हों या गैर-मान्यता प्राप्त, उन्हें भी नियमित स्कूलों में प्रवेश दिया जाना चाहिए और आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निर्धारित समय और पाठ्यक्रम में शिक्षा दी जानी चाहिए।

आयोग ने कहा कि गरीब मुस्लिम बच्चों पर अक्सर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के बजाय धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का दबाव डाला जाता है। एनसीपीसीआर ने कहा कि जैसे अमीर परिवारों को धार्मिक और नियमित शिक्षा मिलती है, वैसे ही गरीब बच्चों को भी यह शिक्षा दी जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी को समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराये जायें।

मदरसों को बंद करने के लिए नहीं कहा गया- NCPCR

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि उन्होंने कभी मदरसों को बंद करने का आह्वान नहीं किया था, बल्कि इन संस्थानों को सरकारी फंडिंग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी क्योंकि वे गरीब मुस्लिम बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रहे थे। हमने मदरसों की बजाय सामान्य स्कूलों में बच्चों को दाखिला देने की सिफारिश की है।’