UPI PIN: अब बिना डेबिट कार्ड के भी सेट कर सकते हैं UPI PIN, ये है सबसे आसान तरीका, देखें स्टेप बाय स्टेप

2024-10-19 व्यापार

नई दिल्ली: अगर आप भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल करते हैं तो आपको समय-समय पर अपना UPI पिन जरूर बदलना चाहिए. इससे फ्रॉड की संभावना कम हो जाती है. UPI पिन को डेबिट कार्ड के जरिए और बिना डेबिट कार्ड के भी बदला जा सकता है. हालांकि, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए. पहले UPI पिन बदलने या सेट करने के लिए डेबिट कार्ड होना अनिवार्य था, लेकिन अब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने आधार की मदद से UPI पिन सेट करने की अनुमति दे दी है. ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बिना किसी परेशानी के UPI पेमेंट सिस्टम का फायदा उठा सकें.

आधार कार्ड से UPI पिन कैसे सेट करें?

आधार कार्ड के ज़रिए UPI पिन सेट करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके साथ ही आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक में भी रजिस्टर होना चाहिए। अगर वही मोबाइल नंबर बैंक या आधार कार्ड में रजिस्टर नहीं है तो आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

सबसे पहले आपको UPI ऐप पर जाकर अपने बैंक खाते का विवरण डालना होगा।
इसके बाद अपने बैंक खाते के लिए यूपीआई पिन सेट करने का विकल्प चुनें।
इसके बाद आपको दो विकल्प दिखेंगे। पहला डेबिट कार्ड और दूसरा आधार ओटीपी।
आपको आधार ओटीपी के जरिए यूपीआई पिन सेट करने का विकल्प चुनना होगा और सहमति देनी होगी।
इसके बाद अपने आधार नंबर के पहले छह अंक दर्ज करके अपने आधार नंबर को मान्य और पुष्टि करें।
इसके बाद आपके बैंक खाते में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा, जिसे आपको दर्ज करके वेरीफाई करना होगा।
इसके बाद आपको नया UPI पिन सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। इस तरह आप बिना डेबिट कार्ड के भी UPI पिन सेट कर सकते हैं।

UPI लेनदेन की सीमा बढ़ाई गई

आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में 7-9 अक्टूबर के बीच मौद्रिक नीति बैठक हुई थी. इस बैठक में आरबीआई ने यूपीआई लाइट की प्रति ट्रांजेक्शन लिमिट को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन कर दिया है. इसके साथ ही यूपीआई लाइट वॉलेट की मौजूदा लिमिट को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है. वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई 123PAY की प्रति ट्रांजेक्शन लिमिट को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है. इसके अलावा यूपीआई के जरिए टैक्स भुगतान समेत कुछ ट्रांजेक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है.