महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी कार्रवाई की

हालांकि, चुनाव आयोग की कार्रवाई और आक्रामक रुख के बाद राज्य सरकार ने आचार संहिता के दौरान सरकारी वेबसाइट पर घोषित 103 निर्णय (जीआर) और 8 टेंडर रद्द कर दिये. 

जानिए क्या है मामला? 

रिपोर्ट के मुताबिक, 15 अक्टूबर को दोपहर 3.30 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव की घोषणा की. महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लगभग 200 प्रस्ताव, नियुक्तियां और निविदाएं जारी कर दीं। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने शिंदे सरकार को पत्र भेजकर आचार संहिता का पालन करने का निर्देश दिया और आदेश दिया कि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी फैसलों, आदेशों और टेंडरों का प्रचार नहीं किया जा सकेगा. शिंदे सरकार ने चुनाव आयोग के आदेश की अनदेखी की. चुनाव आयोग के इस पत्र के बाद शिंदे सरकार ने आनन-फानन में वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रस्ताव, आदेश और टेंडर हटा दिए।