चंद्रबाबू नायडू को मोदी सरकार का तोहफा, 371 करोड़ के कौशल विकास घोटाले में ED की क्लीन चिट

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ईडी ने चंद्रबाबू नायडू को दी क्लीन चिट: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत मिली है। 371 करोड़ के कौशल विकास निगम घोटाले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने क्लीन चिट दे दी है.

नायडू को पहले गिरफ्तार किया गया था

पिछले साल, जगन मोहन रेड्डी सरकार ने कथित घोटाले की सीआईडी ​​जांच शुरू की थी। जिसके आधार पर नायडू को गिरफ्तार किया गया. और नायडू को 50 दिन और सलाखों के पीछे बिताने पड़े. हालाँकि, उन्हें 31 अक्टूबर, 2023 को जमानत मिल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत डिजाइनटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और आरोप पत्र में नामित अन्य लोगों की 23.5 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। 

 

जांच में क्या पता चला?

केंद्रीय एजेंसी की जांच के मुताबिक, कंपनी के एमडी विकास विनायक खानवेलकर, सौम्याद्रि शेखर बोस, जिन्हें सुमन बोस (सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व एमडी) के नाम से भी जाना जाता है। और उनके सहयोगियों सुरेश गोयल और मुकुल चंद्र अग्रवाल ने कथित तौर पर वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति की आड़ में शेल कंपनियों या निष्क्रिय संस्थाओं के माध्यम से बहु-स्तरीय लेनदेन के माध्यम से सरकारी धन को स्थानांतरित करने के लिए फर्जी चालान का इस्तेमाल किया।

 

नायडू से कोई संबंध नहीं!

हालांकि, एजेंसी ने कहा, सीमेंस के साथ साझेदारी में कौशल विकास विकास परियोजना में धन के कथित दुरुपयोग से नायडू का कोई लेना-देना नहीं है।