पाकिस्तान, तुर्की… ब्रिक्स सदस्यता के लिए 34 देशों ने किया आवेदन, लेकिन भारत इसके पक्ष में नहीं, जानें वजह

सूत्रों के मुताबिक, आवेदन करने वाले 34 देशों में अल्जीरिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, ​​​​चाड, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, कुवैत, पाकिस्तान, मलेशिया, लाओस, म्यांमार, मोरक्को, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण सूडान शामिल हैं। श्रीलंका, फिलिस्तीन, सीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, वेनेज़ुएला, वियतनाम और ज़िम्बाब्वे जैसे देश शामिल हैं। ऐसे कई देश हैं जहां चीन का गहरा प्रभाव है और वह अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन का विरोध करता है।

वर्तमान में ब्रिक्स के सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब हैं। कज़ान में होने वाली बैठक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भी मौजूद रहेंगे. यह उनकी रूस की पहली यात्रा हो सकती है. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन भी पहुंच रहे हैं। रूस ने कहा है कि करीब 24 देशों के नेताओं को कज़ान में जमा किया जाना है. विश्लेषकों का कहना है कि चीन ब्रिक्स का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है।

चीन की चाल को हरा देगा ये देश!

विश्लेषकों का मानना ​​है कि चीन पश्चिमी देशों के जी7 के ख़िलाफ़ ब्रिक्स को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है. रूस इस समय यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और चीन पर बुरी तरह निर्भर है। इसी का फायदा चीन उठा रहा है. इजराइल के साथ युद्ध में उलझा ईरान भी चीन का समर्थन कर सकता है. उन्होंने कहा कि चीन कोशिश कर रहा है लेकिन यूएई, भारत और सऊदी अरब चीन के इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे. चीन चाहता है कि ब्रिक्स में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और तुर्की को शामिल किया जाए। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश और श्रीलंका भी ब्रिक्स की सदस्यता चाहते हैं, जहां चीन का काफी प्रभाव है। भारत का कहना है कि ब्रिक्स का हाल ही में विस्तार हुआ है और हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और फिर नए सदस्यों को शामिल करना चाहिए.