बिजली बिल: बिजली बिल उपभोक्ता को बिजली बिल भरने में मिलेगी बड़ी छूट

बिजली बिल: अवैध कॉलोनियों में फंसे और सस्ती बिजली की जरूरत वाले लाखों उपभोक्ताओं को सरकार ने दशहरा का तोहफा दिया है। सरकार घोषित और अघोषित अवैध कॉलोनियों में रहने वाले उपभोक्ताओं को बिजली के ढांचागत कार्यों के लिए मदद करेगी।

इससे सरकारी दरों पर कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग करना आसान हो जाएगा। सीएम डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर गुरुवार को इसके लिए दो अलग-अलग योजनाएं लागू की गई हैं।

किश्तों में बिल भुगतान

इस योजना से घरेलू के साथ-साथ उद्योगपतियों को भी लाभ मिलेगा। प्रदेश में हजारों उद्योगपति ऐसे हैं जो आर्थिक मंदी और उद्योग ठीक से नहीं चलने के कारण समय पर बिजली बिल नहीं भर रहे हैं। इन पर करोड़ों रुपए बिजली बिल बकाया है। सरकार अब उनका सरचार्ज माफ कर उन्हें किश्तों में बिल भरने का मौका देगी।

उद्योग मित्र योजना: 20% एकमुश्त भुगतान

कुल बकाया राशि का 20% एकमुश्त जमा करना होगा। शेष राशि 3 से 5 किश्तों में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि में जमा करने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए बैंक गारंटी देनी होगी। अधिभार राशि पूरी तरह माफ रहेगी। जिन उद्योगपतियों ने न्यायालय में मामले दायर किए हैं, उन्हें उक्त योजना का लाभ लेने के लिए मामले वापस लेने होंगे।

10 हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियां

प्रदेश में 10 हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं। इनमें से 7981 अवैध कॉलोनियां चिह्नित हैं। इनमें बिजली व्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे का विकास मानकों के अनुसार नहीं हुआ है, इसलिए बिजली कंपनियां रहवासियों को कनेक्शन नहीं दे रही हैं। बिल्डरों ने अपने नाम से कनेक्शन ले रखे हैं, जहां से इन रहवासियों को महंगे दामों पर बिजली मिलती है।

इसमें अधोसंरचना निर्माण की कुल लागत में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लागत का मात्र 25 प्रतिशत ही जमा करना होगा। यह लाभ अवैध रूप से घोषित व अघोषित कॉलोनियों को मिलेगा। जिसमें व्यक्ति व समूह को कनेक्शन दिए जाएंगे। बिल्डर, कॉलोनाइजर व सोसायटी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। निकायों व कॉलोनियों के कल्याण संघों को बिजली कंपनियों को आवेदन करना होगा। यह लाभ केवल दो वर्ष की अवधि के लिए ही मिलेगा।