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नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. केंद्र सरकार ने इसके तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम योगदान को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत काम करने वाले पेंशन और पेंशनर्स विभाग ने 7 अक्टूबर को एक ज्ञापन जारी किया, जिसमें कर्मचारियों के एनपीएस योगदान से जुड़ी नई गाइडलाइन के बारे में बताया गया है.
योगदान की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी
इसके अलावा इस ज्ञापन में मौजूदा दिशा-निर्देशों की भी जानकारी दी गई है, जिसमें एनपीएस में मासिक वेतन के 10 प्रतिशत के अंशदान की आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी विभाग की ओर से जारी ज्ञापन के अनुसार, एनपीएस की राशि को निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा, जबकि अंशदान की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।
निलंबन के बाद भी योगदान जारी रखा जा सकता है
अगर कोई कर्मचारी सस्पेंड है तो उसके पास एनपीएस अंशदान जारी रखने का विकल्प होगा, वहीं अगर वह निलंबन हटने के बाद सेवा में शामिल होता है तो उस समय के वेतन के आधार पर अंशदान की फिर से गणना की जाएगी। आपको बता दें कि नई गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर अंशदान में कोई गलती होती है तो उसे ब्याज के साथ लाभार्थी के पेंशन खाते में जमा किया जाएगा।
परिवीक्षा के दौरान भी अंशदान अनिवार्य है
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी अनुपस्थित है या बिना वेतन के छुट्टी पर है, तो उसे एनपीएस अंशदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही, अगर कर्मचारी किसी दूसरे विभाग या किसी अन्य संस्थान में जाता है, तो ही उसे ऐसा अंशदान करना होगा। इसके अलावा, प्रोबेशन पीरियड पर चल रहे कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस अंशदान करना अनिवार्य है।
अंशदान जमा करने में देरी होने पर ब्याज सहित पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा
आपको बता दें कि मासिक कटौती आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा जमा की जाएगी। इसके बाद वेतन एवं लेखा अधिकारी अंशदानों को संकलित कर महीने के अंत तक ट्रस्टी बैंक को भेज देंगे। ज्ञापन में आगे कहा गया है कि मार्च महीने के लिए एक विशेष समय सीमा निर्धारित की जाएगी। अगर अंशदान जमा करने में वेतन एवं लेखा अधिकारी की ओर से कोई गलती होती है तो कर्मचारी को उसका अंशदान ब्याज सहित दिया जाएगा।
