Highest FD Rates: ये बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर दे रहे हैं 9% से ज्यादा ब्याज, यहां चेक करें डिटेल्स

देश में महंगाई पर लगाम लगाने के लिए RBI को करीब दो साल पहले रेपो रेट बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद देश के कई बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) ने भी अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट ( FD) योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दीं। हालांकि, 9 अक्टूबर को मौद्रिक नीति बैठक (MPC) की बैठक के दौरान RBI ने रेपो रेट को बरकरार रखने का फैसला किया है।

इस बीच, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि एफडी पसंद करने वाले निवेशकों के लिए यह अच्छा समय जल्द ही खत्म हो सकता है। क्योंकि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती शुरू कर दी है और भारत भी जल्द ही इस सूची में शामिल हो सकता है।

यह सावधि जमा निवेशकों के लिए मौजूदा उच्च दरों पर अपने धन को सुरक्षित रखने और इस स्थिति का पूरा लाभ उठाने का आखिरी अवसर हो सकता है।

कटौती कब शुरू हो सकती है?

जानकारों के मुताबिक इस साल नवंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से 50 बेसिस प्वाइंट की और कटौती देखने को मिल सकती है। इसलिए माना जा रहा है कि दिसंबर में होने वाली अगली एमपीसी मीटिंग में आरबीआई रेपो रेट में कटौती करने पर मजबूर हो जाएगा। अगर महंगाई कम रही तो वित्त वर्ष 2025 में दरों में और कटौती हो सकती है।

ब्याज दरों में कटौती कब होगी?

अगर दिसंबर 2024 में रेपो रेट में कटौती होती है तो नए साल की शुरुआत से ही एफडी स्कीम्स की ब्याज दरों में कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि, लोन की मजबूत मांग और बेहतर आर्थिक माहौल के चलते बैंक प्रतिस्पर्धी जमा दरों की पेशकश कर सकते हैं, जिससे दरें कुछ समय के लिए ऊंची बनी रह सकती हैं।

एफडी निवेशकों को क्या करना चाहिए?

मौजूदा समय में फिक्स्ड इनकम निवेशकों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। भविष्य की ब्याज दरों में अनिश्चितता को देखते हुए, निवेशकों के लिए परिवर्तनीय दर विकल्पों के बजाय फिक्स्ड ब्याज दरें फायदेमंद साबित हो सकती हैं।

इसके अलावा, मौजूदा ब्याज दर चक्र के उलट होने की उम्मीद है, क्योंकि आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कमी आने की उम्मीद है, लेकिन अभी भी अल्पकालिक दर वृद्धि की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ब्याज दरें चरम पर हैं और जल्द ही गिरना शुरू हो सकती हैं। जब ब्याज दरें कम होने लगती हैं, तो आमतौर पर छोटी से मध्यम अवधि की एफडी योजनाएं सबसे पहले प्रभावित होती हैं। इसके बाद, लंबी अवधि की एफडी दरें कम हो जाती हैं।