हमसफर नीति: सरकार की नई योजना, अब हाईवे पर वाहन चालकों को मिलेंगी ये सुविधाएं

राजमार्गों के लिए हमसफ़र नीति: भारत में कुल 600 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। जिस पर प्रतिदिन हजारों लोग यात्रा करते हैं। हाईवे पर सफर करते समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार वाहन चालकों की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। तो कभी-कभी कुछ ऐसी चीजें जरूरी हो जाती हैं. जिसे रास्ते में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है.

लेकिन अब हाईवे पर सफर करना किसी शहर में सफर करने जैसा होगा. जहां आपको सभी सुविधाएं जरूर मिलेंगी। इसके लिए भारत सरकार ने हमसफर नीति शुरू की है. जिसके तहत अब हाईवे पर वाहन चालकों को सभी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। इससे उनकी यात्रा आसान हो जाएगी. आइए आपको बताते हैं कि सरकार की नई हमसफर नीति क्या है?

हाईवे पर यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं 
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 अक्टूबर को भारत में हमसफर नीति लागू की. इसे लागू करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि इसका मकसद लोगों को सुगम और सुरक्षित यात्रा मुहैया कराना है. इस हमसफर नीति के तहत राजमार्गों पर ड्राइवरों को चार प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। जिसमें खाने-पीने के लिए रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और ढाबों की व्यवस्था होगी।

साथ ही उचित दूरी पर ईंधन स्टेशन भी होंगे। फ्यूल स्टेशन में लोगों को टॉयलेट, बेबी केयर रूम जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही ट्रॉमा सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। यात्रियों के लिए राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे।

अब हाईवे पर सफर करने पर 40-60 किलोमीटर की दूरी पर ही ये सुविधाएं मिल जाएंगी । इसलिए आमतौर पर उसे सार्वजनिक सुविधाएं काफी दूरी पर मिलती हैं। लेकिन अब हमसफर नीति के तहत साइड सुविधाएं शामिल की जाएंगी। जिसे पूरे हाईवे पर 40-60 किमी की दूरी पर लगाया जाएगा।

हाईवे पर पहले से मौजूद ढाबों, रेस्तरां और पेट्रोल पंपों को भी इस हमसफर नीति के दायरे में लाया गया है। सरकार की इस नई नीति से लोगों को सड़क यात्रा के लिए बेहतर माहौल मिलेगा. इसके साथ ही यह नीति व्यापार के लिए भी दरवाजे खोलेगी और लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।

गांवों और कस्बों में मिलने वाली ये सुविधाएं
राजमार्गों और शहर की सीमाओं पर शौचालय और अच्छे फूड कोर्ट हुआ करती थीं। लेकिन इस नीति के तहत अब हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को गांवों और कस्बों से गुजरने वाली सड़कों पर सारी सुविधाएं मिल सकेंगी. जिन लोगों को इन सुविधाओं को संचालित करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा. सरकार हर दो साल में इनकी समीक्षा कर इनका नवीनीकरण करेगी।