सांसद संजीव अरोड़ा की कंपनी ने पंजाब सरकार को पहुंचाया नुकसान, ED की जांच में हुआ खुलासा!

 जालंधर : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा और उनके सहयोगियों के घरों पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई जांच में कई अनियमितताएं पाई गईं। जांच में पता चला है कि संजीव अरोड़ा की कंपनियों ने पंजाब सरकार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है.

 पंजाब में उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब द्वारा मेसर्स हैम्पटन स्काई रियल्टी, जिसे पहले रितेश प्रॉपर्टीज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरपीआईएल) और मेसर्स रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के नाम से जाना जाता था, को औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ जमीन आवंटित की थी. दोनों कंपनियों ने आवंटन शर्तों का उल्लंघन कर आवंटित औद्योगिक भूमि को गलत तरीके से बेच दिया। मैसर्स हैम्पटन स्काई रियल्टी ने पंजाब सरकार की मंजूरी के बिना भूमि का दुरुपयोग किया और बाद में पंजाब सरकार से परियोजना के लिए मंजूरी प्राप्त करने के बाद तथ्यों को छुपाया और उक्त भूमि पर एक आवासीय परियोजना और एक बिजनेस पार्क तैयार किया। इन सभी गलत गतिविधियों के कारण दोनों कंपनियों ने पंजाब सरकार को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया और अपराध की आय (पीओसी) अर्जित की। ईडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस मामले में आगे की जांच की जा रही है.

आपको बता दें कि सोमवार सुबह ईडी की टीम ने मेसर्स हैम्पटन स्काई रियलिटी के निदेशकों और साझेदारों संजीव अरोड़ा, प्रदीप अग्रवाल, लुधियाना में हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के 17 अलग-अलग व्यापारिक और आवासीय ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया. जालंधर. मेसर्स रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशकों गुरमीत सिंह और प्रदीप कुमार अग्रवाल के परिसरों और चंडीगढ़, दिल्ली और गुड़गांव जिलों सहित पंजाब राज्य के लुधियाना और जालंधर जिलों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरण बरामद और जब्त किए गए।

ईडी ने लुधियाना कोर्ट में मेसर्स रितेश प्रॉपर्टीज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरपीआईएल) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत और मेसर्स रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।