यदि ईरान-इज़राइल तनाव पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बदल जाता है, तो भारत अब असुरक्षित

पिछले हफ्ते मंगलवार के अंत में ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी थीं. यह हमला पिछले सप्ताह हिजबुल्लाह महासचिव हसन नसरल्लाह की हत्या के प्रतिशोध में किया गया था।

ईरान के हमले के तुरंत बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान देते हुए कहा कि ईरान ने यह हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और ईरान को इस हमले की कीमत चुकानी होगी. नेतन्याहू ने भी हमले का जवाब देने की प्रतिबद्धता जताई जबकि अमेरिका भी अपने पुराने सहयोगी इजराइल का पूरा समर्थन कर रहा है.

फिर गुरुवार को इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में इजराइली हमले में 15 हिजबुल्लाह आतंकवादी मारे गए। दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ संघर्ष में आठ इज़रायली सैनिकों के मारे जाने के बाद इज़रायल ने यह हमला किया। दूसरी ओर, एक अन्य घटनाक्रम में, ईरान समर्थित यमन स्थित हौथी विद्रोहियों ने घोषणा की कि उन्होंने दो ड्रोन के साथ इजरायल के तेल अवीव पर हमला किया है। एक साल पहले 7 अक्टूबर, 2023 को जब ईरान समर्थित हमास ने गाजा पट्टी से इज़राइल पर एक आश्चर्यजनक हमला किया था, तब से युद्ध छिड़ा हुआ है और लेबनान में मौजूदा संघर्ष ने ईरान और इज़राइल के बीच एक नया युद्ध मोर्चा खोल दिया है। अब जब इजराइल बदला लेने के लिए बेताब हो गया है तो युद्ध और भी बदतर होने की आशंका है.

पश्चिम एशिया में अब क्या होगा, इस पर गर्मागर्म बहस हो रही है क्योंकि इजरायल का लंबे समय से सहयोगी अमेरिका चाहता है कि इजरायल ईरान के मिसाइल हमलों का सीमित तरीके से जवाब दे, जबकि इजरायल अपने सबसे पुराने दुश्मन ईरान के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने का इरादा रखता है ऐसे में भारत समेत वैश्विक व्यापारी ऐसी स्थिति के लिए तैयार हो गए हैं, जहां पश्चिम एशिया में मौजूदा तनाव के कारण वैश्विक व्यापार लंबे समय तक बाधित रहेगा। हालाँकि, यदि तनाव की वर्तमान स्थिति बिगड़ती है और पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बदल जाती है, तो नाइट सी मार्ग, जिसे वैश्विक व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, का उपयोग वर्तमान अपेक्षा से अधिक लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो निर्यात के लिए माल ढुलाई दरें आसमान छू सकती हैं और युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल देशों को निर्यात किए जाने वाले सामानों के लिए बीमा प्रीमियम भी बढ़ सकता है। भारत यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में अपने निर्यात के लिए स्वेज नहर मार्ग पर बहुत अधिक निर्भर करता है और इज़राइल और ईरान के बीच युद्ध से इन देशों से भारत के निर्यात पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब भी इन दोनों देशों के बीच बने तनाव का असर भारत के निर्यात पर पड़ने लगा है. अगस्त में भारत में निर्यात में 9 प्रतिशत की गिरावट आई, लाभ मार्जिन में गिरावट और शिपिंग लागत में वृद्धि के कारण पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात में 38 प्रतिशत की गिरावट आई, जो अगस्त में निर्यात में इस गिरावट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

भारत का ईरान, इज़राइल और लेबनान के साथ बड़ा द्विपक्षीय व्यापार है। यह ईरान और इज़राइल को निर्यात और आयात दोनों करता है जबकि केवल लेबनान को निर्यात करता है। मध्य पूर्व में तनाव के कारण 2023-24 में इन आयात और निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है और बिगड़ती स्थिति इन देशों के साथ भारत के व्यापार पर और प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

साल 2023-24 में भारत ने इजराइल को 4.5 अरब डॉलर का निर्यात किया जबकि आयात का आंकड़ा 2 अरब डॉलर रहा. इज़राइल को निर्यात में मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी पार्ट्स और रत्न और आभूषण शामिल हैं, जबकि आयात में मुख्य रूप से कपड़ा, मशीनरी और उपकरण और विमान हिस्से शामिल हैं। ईरान भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार भी है। भारत ने 2023-24 में ईरान को 1.2 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि आयात का आंकड़ा 62.50 अरब डॉलर रहा। इस देश में भारत के निर्यात में मुख्य रूप से खाद्यान्न, जैविक रसायन और मिशनरी हिस्से शामिल हैं, जबकि इसके आयात में मुख्य रूप से रसायन, फल, सूखे मेवे, पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। वर्ष 2023-24 में भारत का लेबनान को निर्यात का आंकड़ा 34.40 मिलियन डॉलर है जबकि आयात का आंकड़ा 11.20 मिलियन डॉलर है। इस देश के प्रमुख निर्यातों में अनाज, बाजरा, तेलाबिया, अन्य कृषि उत्पाद, रसायन और फार्मा उत्पाद शामिल हैं, जबकि प्रमुख आयात नमक, सल्फर, पत्थर, पलस्तर सामग्री, चूना, सीमेंट, लोहा, स्टील और एल्यूमीनियम हैं।

ईरान-इज़राइल तनाव के मद्देनजर भारत पर संभावित प्रभाव

तनाव स्वाभाविक रूप से कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाता है और यदि ऐसा है, तो भारत में मुद्रास्फीति, क्योंकि ईंधन का उपयोग माल परिवहन के लिए किया जाता है।

महंगाई दर बढ़ने पर आरबीआई ब्याज दरों में कटौती नहीं कर सकता है, जिसका आर्थिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा

भारत अपनी 85 प्रतिशत से अधिक ईंधन जरूरतों को आयात के माध्यम से पूरा करता है। इसलिए, अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत का आयात बिल बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगा

कच्चे तेल के आयात में वृद्धि और भारत के शेयर बाजार से विदेशी निवेश की वापसी के कारण, डॉलर का बड़े पैमाने पर बहिर्वाह होगा, जिसके परिणामस्वरूप रुपये में महत्वपूर्ण गिरावट आएगी।

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा प्रतिकूल असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ेगा और मंदी का माहौल बनेगा।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा अब कई चुनौतियों का सामना कर रहा है

भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय आयोग ने पिछले साल आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) योजना की घोषणा की। अब अगर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा तो इस योजना की प्रगति में बाधा आ सकती है. इस योजना के कार्यान्वयन के पीछे मुख्य उद्देश्य भारत को खाड़ी देशों और यूरोप से जोड़ने के लिए एक तेज़ मार्ग बनाकर स्वेज़ नहर पर निर्भरता को कम करना था। हालाँकि, नई परिस्थिति में इस योजना के कार्यान्वयन के सामने कई चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं।

भारत की कच्चे तेल की आयात लागत में पर्याप्त वृद्धि होने की पूरी संभावना है

कच्चे तेल की कीमतें, जो ईरान द्वारा इज़राइल पर मिसाइल हमला करने के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थीं, फिर से ऊपर की ओर बढ़ने लगी हैं और 5 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 75 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गई हैं। अब वैश्विक व्यापार वर्ग को डर है कि अगर दोनों देशों के बीच तनाव बिगड़ता है, तो परिणामस्वरूप, ईरान होर्मुज की खाड़ी का मार्ग अवरुद्ध कर सकता है और साथ ही, ईरान सऊदी अरब के बुनियादी ढांचे पर हमला कर सकता है। 2019 में ईरान ने भी ऐसा किया था. भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत कतर से एलएनजी आयात करता है, जबकि सऊदी अरब और इराक से भारत का कच्चा तेल आयात भी होर्मुज की खाड़ी के रास्ते होता है। कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए भारत मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत पर निर्भर है। इन देशों से कच्चा तेल होर्मुज की खाड़ी के रास्ते आता है। इसके अलावा भारत रूस से जो कच्चा तेल आयात करता है वह भी रात के समुद्री रास्ते से आता है। अब अगर ईरान और इजराइल के बीच हालात बिगड़ते हैं तो कच्चे तेल की खेप को केप ऑफ गुड होप से लंबे रास्ते से भारत आना होगा, जिससे आयात बहुत महंगा हो जाएगा.