बिजनेस: ईरान और इजराइल के बीच तनाव के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तीन फीसदी तक की बढ़ोतरी

ईरान द्वारा बुधवार देर रात इजराइल पर करीब 180 मिसाइलें दागे जाने के तुरंत बाद वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई, जिसकी तत्काल प्रतिक्रिया में कीमतों में 5 प्रतिशत का उछाल आया।

हालांकि, बाद में यह उछाल धुल गया और गुरुवार शाम को वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें 3 फीसदी तक बढ़ गईं. विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात बिगड़ते हैं तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है, साथ ही भारतीय शेयर बाजार में मौजूदा तेजी भी पलट सकती है।

ईरान और इजराइल के बीच तनाव से क्यों बढ़ सकती हैं कच्चे तेल की कीमतें?

ईरान पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) का एक प्रमुख सदस्य है। सदस्य देश के तौर पर ईरान प्रतिदिन 17 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है. यह होर्मुज की खाड़ी के पास एक रणनीतिक स्थान पर भी स्थित है। ओपेक के अन्य सदस्य देश जैसे सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात आदि फारस की खाड़ी के उत्पादक देश हैं जो इस खाड़ी के माध्यम से अपने कच्चे तेल का उत्पादन निर्यात करते हैं। ऐसे में अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात बिगड़ते हैं तो इसका बुरा असर ईरान से कच्चे तेल के निर्यात के साथ-साथ इन देशों से होने वाले निर्यात पर भी पड़ सकता है. फिलहाल दुनिया में सप्लाई होने वाले कुल कच्चे तेल की 40 फीसदी सप्लाई ओपेक के सदस्य देशों से होती है. परिणामस्वरूप, यह दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और मांग के मुकाबले आपूर्ति कम होने से कीमतें गिर सकती हैं।

अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ सकता है?

कच्चे तेल की कीमतों में 10 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारत की मुद्रास्फीति दर 0.3 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर माल के परिवहन पर पड़ता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं

यदि मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था की विकास दर कम हो जायेगी क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति कम हो जायेगी

अगर कच्चे तेल की कीमतें 10 डॉलर प्रति बैरल बढ़ती हैं तो भारत का चालू खाता घाटा 12.5 अरब डॉलर बढ़ जाएगा, जो जीडीपी का 0.43 फीसदी है.

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत 2022-23 में अपनी कुल ईंधन आवश्यकता का 87.4 प्रतिशत आयात के माध्यम से पूरा करेगा, जबकि छह साल पहले यह 83.8 प्रतिशत था। इस प्रकार, यदि कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, तो भारत के कच्चे तेल आयात बिल में भारी वृद्धि होगी

यदि कच्चे तेल का आयात बिल बढ़ता है, तो भारत से विदेशों में डॉलर का प्रवाह बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगा, जिससे रुपये में महत्वपूर्ण गिरावट आएगी।

अगर रुपया कमजोर हुआ तो भारत का निर्यात महंगा हो जाएगा, जिसका सीधा और विपरीत असर अर्थव्यवस्था की विकास दर पर पड़ेगा

आज शेयर बाजार में मंदी रहने की आशंका है

विशेषज्ञ संभावना जता रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव के कारण गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुलेगा और दिन भर मंदी जारी रहेगी. इसका दूसरा कारण यह है कि सेबी ने 20 नवंबर से लागू होने वाले एफएंडओ के नियमों को सख्त कर दिया है, लेकिन इन नियमों पर बाजार की नकारात्मक प्रतिक्रिया की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।