बांग्लादेश की भारत से बहुत दुश्मनी है! अब भीख मांगने की बारी नेपाल की

एक तरफ बांग्लादेश बिजली संकट से जूझ रहा है और बकाया के चलते भारत से बिजली आपूर्ति रोक दी गई है तो दूसरी तरफ भारत के प्रति कड़ा रुख अपनाना बांग्लादेश के लिए महंगा साबित हो रहा है. अब जबकि बांग्लादेश ने नेपाल से बिजली आपूर्ति का अनुरोध किया है, तो इसके लिए डील 4 अक्टूबर को हो सकती है, हालांकि इस डील में भारत की भूमिका भी अहम होने की उम्मीद है.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए भारत के प्रति सख्त रुख अपनाना महंगा साबित हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश को अब 40 मेगावाट बिजली के लिए नेपाल से गुहार लगानी पड़ रही है. 4 अक्टूबर को बांग्लादेश और नेपाल की सरकारों के बीच इस डील पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, लेकिन डील में बांग्लादेश और नेपाल के साथ-साथ भारत भी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, यह त्रिपक्षीय समझौता होगा. इसके तहत बांग्लादेश नेपाल से भारतीय क्षेत्र में बिजली आयात करेगा।

भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी

बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बनी अंतरिम सरकार ने भारत के प्रति सख्त रुख अपना रखा है, लेकिन पड़ोसी देश में हालात ऐसे हैं कि अगर भारत ने रुख मोड़ा तो गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। दरअसल, 2017 में बांग्लादेश सरकार और भारत की अडानी पावर के बीच 25 साल के लिए बिजली आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन जुलाई तक बांग्लादेश सरकार पर लगभग 800 मिलियन रुपये का बकाया था।

बांग्लादेश अब अडानी ग्रुप से कर्ज चुकाने की मांग कर रहा है

अडानी ग्रुप ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर बिजली आपूर्ति भी काट दी है. हालाँकि, 27 अगस्त को गौतम अडानी ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार को एक पत्र लिखा, जिसके बाद बांग्लादेश ने अडानी समूह को लगभग 30 मिलियन डॉलर का भुगतान किया। इसके अलावा भारत से 1100 मेगावाट बिजली की आपूर्ति घटाकर 900 मेगावाट कर दी गई है.

बिजली संकट से अर्थव्यवस्था को नुकसान

बांग्लादेश लगभग 2 वर्षों से बिजली संकट का सामना कर रहा है, वर्तमान में यह बदतर होता जा रहा है, जहां गांवों में 19-19 घंटे और शहरों में 5-5 घंटे बिजली कटौती होती है। इससे बांग्लादेश के उद्योगों पर भी भारी असर पड़ रहा है. दरअसल, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्यात पर निर्भर है, इसलिए बिजली संकट के कारण कारखानों और उद्योगों के बंद होने से निर्यात पर असर पड़ता है, जिसका सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।