बीएसई-एनएसई ने लेनदेन शुल्क में संशोधन किया, नई दरें 1 अक्टूबर से प्रभावी, पढ़ें

देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई ने शुक्रवार को नकद और वायदा विकल्प ट्रेडों के लिए अपने लेनदेन शुल्क में संशोधन किया। यह कदम सेबी द्वारा शेयर बाजार सहित बाजार के बुनियादी ढांचे में शामिल संस्थानों के सभी सदस्यों के लिए एक समान शुल्क अनिवार्य करने के बाद आया है। शेयर बाजार ने एक अलग सर्कुलर में कहा है कि नई संशोधित दर 1 अक्टूबर यानी मंगलवार से प्रभावी होगी. बीएसई इक्विटी वायदा विकल्प खंड में, सेंसेक्स और बैंकेक्स विकल्प अनुबंधों ने लेनदेन शुल्क को संशोधित कर 3,250 रुपये प्रति करोड़ प्रीमियम कारोबार कर दिया है। हालाँकि, इक्विटी वायदा-विकल्प खंड में अन्य अनुबंधों के लिए लेनदेन शुल्क अपरिवर्तित रहेगा।

सेबी ने जारी किया सर्कुलर  

पिछले साल जुलाई में सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों के चार्ज को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था. इसमें कहा गया, एनआईआई के पास सभी सदस्यों के लिए एक समान शुल्क होगा। जो व्यापार की मौजूदा वॉल्यूम आधारित प्रणाली की जगह लेगा। विशेष रूप से, बजट-2024 में वायदा और विकल्प पर प्रतिभूति लेनदेन कर में धीरे-धीरे 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। शेयर बायबैक पर प्राप्त आय लाभार्थियों के लिए कर योग्य होगी। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा. हालाँकि, चूंकि व्यापारियों पर टैक्स दोगुना हो गया है, इसलिए लेनदेन की मात्रा कम हो सकती है। दूसरी ओर, उच्च करों से निवेशकों के लिए लाभ मार्जिन में वृद्धि होगी। यह उन्हें अधिक जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

यह कदम क्यों उठाया गया?

सेबी ने निवेशकों के हितों की रक्षा और शेयर बाजार में सट्टेबाजी को कम करने के लिए यह कदम उठाया है। सेबी के मुताबिक, साल-2024 में करीब 91 फीसदी एफएंडओ कारोबारियों को जोखिम भरे कारोबार में कुल 75 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इसके अलावा, तरलता की बाढ़ और खुदरा निवेशकों का उत्साह दुनिया के सबसे महंगे इक्विटी बाजार के लिए एक घातक संयोजन बन रहा है। उद्योग विशेषज्ञ इन बदलावों को देश में स्थायी निवेश परिदृश्य के साथ-साथ पूंजी बाजार के संतुलित और व्यवस्थित विकास के लिए आवश्यक मानते हैं।