आयकर नोटिस: करदाताओं को ITR प्रोसेसिंग से पहले या बाद में मिल सकते हैं ये 8 तरह के नोटिस, जानें इसके पीछे की वजह

आयकर नोटिस: यदि दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) में कोई गलती पाई जाती है, तो आयकर विभाग करदाताओं को नोटिस भेजता है। गलती और नोटिस के संबंध में आपकी कार्रवाई के आधार पर, कर विभाग आपके खिलाफ कार्यवाही शुरू करता है। इसलिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि किन परिस्थितियों में आपको आयकर नोटिस भेजा जा सकता है और नोटिस भेजने के पीछे का कारण समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको ऐसा नोटिस मिलने पर उसका जवाब देने में मदद मिलेगी।

हालांकि करदाताओं को कई तरह के आयकर नोटिस मिल सकते हैं, लेकिन ये सभी नोटिस व्यक्तियों पर लागू नहीं होते। यहाँ कुछ ऐसे कर नोटिस दिए गए हैं जो वेतनभोगी व्यक्ति को मिल सकते हैं यदि उनके ITR में गलतियाँ पाई जाती हैं:

1. धारा 143(1)(ए) कर नोटिस

इस कर नोटिस को सूचना नोटिस (आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत सूचना) कहा जाता है और यह तब भेजा जाता है जब कर विभाग करदाता द्वारा दाखिल किए गए ITR को सफलतापूर्वक संसाधित कर लेता है। यह सूचना नोटिस यह संकेत देगा कि ITR में प्रस्तुत गणनाएँ आयकर विभाग द्वारा स्वीकार की गई हैं या नहीं। यदि आपके द्वारा रिटर्न में दाखिल की गई गणनाओं और कर विभाग द्वारा की गई गणनाओं में कोई अंतर है, तो इसका कारण भी सूचना नोटिस में बताया जाएगा।

143(1) बेमेल सूचना नोटिस प्राप्त करने के पीछे संभावित कारण: धारा 139(1)/139(5) के तहत दाखिल किए गए आईटीआर के साथ-साथ धारा 142(1) के तहत जारी किए गए नोटिस के जवाब में दाखिल किए गए आईटीआर के मामले में ऐसी सूचनाएं जारी की जा सकती हैं। करदाता को बेमेल सूचना नोटिस कई कारणों से मिल सकता है जैसे कि करदाता द्वारा दाखिल किए गए आईटीआर के अनुसार गणना की गई आय और धारा 143(1) के अनुसार गणना की गई आय के बीच अंतर, अंकगणितीय त्रुटियाँ, कोई गलत दावा, धारा 234ए/बी/सी के तहत ब्याज की गलत गणना, फॉर्म 26एएस से तुलना करने पर कर रिटर्न विवरण का बेमेल होना आदि।

ऐसे नोटिस का जवाब देने की समय सीमा: आपको केवल तभी कार्रवाई करने की आवश्यकता है जब आपके ITR की गणना और कर विभाग की गणना में अंतर हो। यदि सूचना नोटिस रिफंड के कारण जारी किया गया है या आपके ITR की गणना और कर विभाग की गणना में कोई अंतर नहीं है, तो आपको सूचना का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। धारा 143(1)(ए) के तहत सूचना प्राप्त करने वाले करदाताओं को सूचना जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करना आवश्यक है।

2. धारा 139(9) के तहत दोषपूर्ण नोटिस

आयकर विभाग आपके द्वारा दाखिल किए गए ITR में दी गई अधूरी या गलत जानकारी के लिए धारा 139(9) के तहत आपको नोटिस जारी कर सकता है। कई कारणों से ITR को दोषपूर्ण माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, ITR दाखिल करने के लिए गलत ITR फ़ॉर्म का उपयोग करना।

दोषपूर्ण रिटर्न नोटिस प्राप्त होने के कुछ सामान्य कारणों में शामिल हैं: आईटीआर में एचआरए का दावा करना लेकिन वेतन ब्रेकअप में कोई एचआरए घटक नहीं होना, आईटीआर दाखिल करते समय आय पर टीडीएस का दावा करना लेकिन संबंधित आय की रिपोर्ट नहीं करना, उदाहरण के लिए, आईटीआर में एफडी ब्याज की घोषणा नहीं करना लेकिन ऐसी एफडी पर कटौती का दावा करना।

दोषपूर्ण आईटीआर नोटिस कब जारी किया जा सकता है?

यह नोटिस उस वित्तीय वर्ष के अंत से नौ महीने के भीतर जारी किया जा सकता है जिसमें आईटीआर दाखिल किया गया है। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल आईटीआर के लिए, दोषपूर्ण आईटीआर नोटिस 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले जारी किया जा सकता है।

दोषपूर्ण ITR नोटिस का जवाब देने की समय सीमा: “यदि आपका रिटर्न दोषपूर्ण पाया जाता है, तो आपके पास नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन या नोटिस में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आपके दाखिल रिटर्न में दोष को ठीक करने का समय होगा। हालाँकि, आप इसके विस्तार के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

3. धारा 142(1) कर नोटिस

इस टैक्स नोटिस को मूल्यांकन से पहले जांच या पुनर्मूल्यांकन नोटिस के रूप में भी जाना जाता है। यदि धारा 139(1) के तहत कोई आईटीआर दाखिल नहीं किया गया है, तो व्यक्ति को आईटीआर दाखिल करने के लिए धारा 142(1) के तहत नोटिस जारी किया जा सकता है।

इस नोटिस के पीछे संभावित कारण: इस नोटिस को जारी करने के पीछे कारण यह है कि कर विभाग यह स्पष्टीकरण चाहता है कि आपने मूल छूट सीमा से अधिक आय का प्रमाण होने के बावजूद ITR क्यों दाखिल नहीं किया। आपको आयकर विभाग द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब देने होंगे और अपने दाखिल ITR में किए गए दावों का समर्थन करने के लिए आवश्यक विवरण और दस्तावेज प्रदान करने होंगे। इस तरह के नोटिस जारी करने की कोई समय सीमा नहीं है।

नोटिस का जवाब देने की समय सीमा: करदाताओं को नोटिस में दी गई समय सीमा के भीतर जवाब देना होगा जो आमतौर पर 15 दिन होती है।

4. धारा 143 (2): इस नोटिस को स्क्रूटनी असेसमेंट नोटिस के नाम से जाना जाता है। यह नोटिस तब भेजा जाता है जब कर विभाग दाखिल किए गए ITR का विस्तृत मूल्यांकन करना चाहता है और आपके द्वारा किए गए सभी दावों (आय और कटौती) की वास्तविकता को सत्यापित करना चाहता है।

इस नोटिस के पीछे संभावित कारण: धारा 143(2) के तहत करदाता को धारा 143(3) के तहत जांच मूल्यांकन करने के उद्देश्य से नोटिस जारी किया जा सकता है। जांच मूल्यांकन एक विस्तृत मूल्यांकन है जो करदाता द्वारा प्रस्तुत आईटीआर में किए गए विभिन्न दावों, कटौतियों आदि की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है।

जवाब देने की समय सीमा: आमतौर पर ऐसे नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है, हालाँकि, ऐसे नोटिस का जवाब देने की समय सीमा नोटिस में ही बताई जाती है। यह नोटिस मिलने पर आपको ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करके अपना जवाब देना होता है।

5. धारा 148

धारा 148: यह नोटिस तब भेजा जाता है जब कोई आय ऐसी होती है जो मूल्यांकन से बच गई हो। यह नोटिस तब जारी किया जाता है जब मूल्यांकन अधिकारी (एओ) के पास यह दिखाने के लिए कोई सबूत होता है कि करदाता की आय पिछले वर्ष मूल्यांकन से बच गई है। कर विभाग 148 ए (बी) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले धारा 148 के तहत नोटिस जारी करता है ताकि पूछा जा सके कि मामले को पुनर्मूल्यांकन के लिए क्यों नहीं चुना जाना चाहिए।

करदाता से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद या यदि करदाता से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो आयकर विभाग धारा 148ए (डी) के तहत अपना आदेश पारित करता है, जिसमें बताया जाता है कि यह पुनर्मूल्यांकन के लिए उपयुक्त मामला है या नहीं।

ऐसा नोटिस कब जारी किया जा सकता है: धारा 148 के तहत नोटिस प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 3 वर्ष और 3 महीने के भीतर जारी किया जा सकता है, यदि कर निर्धारण से छूटी आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। हालांकि, यदि कर निर्धारण से छूटी आय 50 लाख रुपये से अधिक है, तो संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए 5 वर्ष और 3 महीने के लिए पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है।

जवाब देने की समय सीमा: करदाता को नोटिस में दी गई समय सीमा के भीतर जवाब देना होगा जो सामान्यतः 30 दिन होती है।

6. धारा 245: इस धारा के तहत आयकर विभाग पिछले वर्ष के किसी भी कर बकाया के विरुद्ध चालू वर्ष के आयकर रिफ़ंड को समायोजित कर सकता है। यह समायोजन केवल तभी किया जाता है जब चालू वर्ष में आयकर बकाया या कर रिफ़ंड बकाया हो।

इस नोटिस के पीछे संभावित कारण: यदि आपके पास पिछले वर्ष का कोई कर बकाया है जिसका आपने निपटान या भुगतान नहीं किया है, तो आपको यह नोटिस भेजा जा सकता है।

यह नोटिस कब जारी किया जा सकता है: इस नोटिस को भेजने की कोई समय सीमा नहीं है।

जवाब देने की समय सीमा: सूचना नोटिस की एक समय सीमा होती है, जो आमतौर पर 30 दिन होती है। यदि आपको इस नोटिस पर कोई आपत्ति है, या आपने पहले ही देय कर राशि का भुगतान कर दिया है, तो अपने जवाब में कर भुगतान का प्रमाण प्रदान करें।

इसके अलावा, कुछ अन्य नोटिस जो करदाताओं को मिल सकते हैं उनमें शामिल हैं…

धारा 154: यदि आयकर प्राधिकरण द्वारा आईटीआर स्वीकार किए जाने के बाद रिटर्न में किए गए दावों में कोई गलती पाई जाती है, तो आयकर प्राधिकरण इन गलतियों को सुधारने के लिए धारा 154 के तहत नोटिस जारी कर सकता है।

धारा 263: यदि आयकर आयुक्त (सीआईटी) पाता है कि उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश त्रुटिपूर्ण है, तथा सरकार के हित के लिए हानिकारक है, तो जिस वर्ष त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया था, उसके अंत से 12 महीने के भीतर, सीआईटी अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित आदेश को संशोधित करने के लिए धारा 263 के तहत नोटिस जारी कर सकता है।

धारा 131 (1ए): यदि प्रधान महानिदेशक, महानिदेशक, प्रधान निदेशक, निदेशक, सहायक निदेशक, उप निदेशक आदि को संदेह है कि आय छिपाई गई है, तो धारा 131 (1ए) के तहत नोटिस जारी किया जाता है। करदाता को नोटिस में दी गई समय सीमा के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होता है, जो आमतौर पर 30 दिन होती है।