इनकम टैक्स: अगले बजट में पेश होगी देश में नई इनकम टैक्स व्यवस्था की पूरी तैयारी

केंद्र सरकार जल्द ही देश में पुराने आयकर कानून की जगह नया आयकर कानून लाएगी। नए आयकर अधिनियम का दायरा इसे सुविधाजनक बनाना है। वित्त मंत्रालय फरवरी-2025 में अगले बजट में इसकी घोषणा करने की संभावना पर विचार कर रहा है. वित्त मंत्री आयकर अधिनियम से अनावश्यक खंडों और उप-खंडों को हटाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि, वित्त मंत्रालय फिलहाल इनकम टैक्स कानून में संशोधन करने में जुटा है, जिसके बाद देश में नया संशोधित कानून सामने आएगा. अगर नई व्यवस्था आती है तो यह करदाताओं के लिए बड़ा बदलाव होगा. वित्त मंत्रालय कराधान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अनावश्यक धाराएं हटा सकता है।

देश में पहली बार लागू हुआ इनकम टैक्स?

गौरतलब है कि देश में आयकर व्यवस्था साल 1860 में सर जेम्स विल्सन ने लागू की थी, जो आजादी से पहले भारत के वित्त मंत्री थे. यह व्यवस्था 1857 के सैन्य तख्तापलट के कारण सरकार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए लागू की गई थी। 

आयकर अधिनियम-1961 वर्ष-1962 में लागू हुआ

गौरतलब है कि आयकर अधिनियम-1961 1 अप्रैल 1962 को लागू किया गया था और अब तक यह पूरे देश में लागू है. साल 2020 में नई टैक्स व्यवस्था लागू की गई. आकलन वर्ष-2024-25 के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 72 प्रतिशत करदाताओं ने इस नई कर प्रणाली के तहत अपना रिटर्न दाखिल किया। 

यह काम अगले माह किया जायेगा

नए आयकर कानून की समीक्षा और उसे अंतिम रूप देने का काम आने वाले महीनों में पूरा हो जाएगा। संशोधन का उद्देश्य कर संहिता को और अधिक व्यापक बनाना है। इसका उद्देश्य करदाताओं के लिए बोझ कम करना और स्पष्टता में सुधार करना है। इस बदलाव के तहत व्यय, निवेश, होल्डिंग, संपत्ति की नई तालिकाएं पेश की जाएंगी। आय के स्रोत के लिए सत्यापन प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।

कर प्रणाली को यथासंभव सरल बनाया जायेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर इस बात पर है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएं और यही वजह है कि सरकार नई टैक्स व्यवस्था लेकर आई है.

नई व्यवस्था के तहत प्रतिक्रियाएं मांगी गईं

वित्त मंत्रालय नई कर प्रणाली की समीक्षा कर रहा है और विशेषज्ञों से परामर्श कर रहा है. यह भी ज्ञात है कि कर दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भारी प्रतिक्रिया हुई है। लगभग सभी प्रतिक्रियाओं में कर दाखिल करने को सरल बनाने और अनुपालन बोझ को कम करने का आह्वान किया गया है।